देश की खबरें | दुष्कर्म की घटना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर रातभर हिरासत में रखे गए केंद्रीय मंत्री बाहर आए

कोलकाता, 29 जून कोलकाता के एक विधि महाविद्यालय में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के साथ हिरासत में लिये गए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार रविवार सुबह पुलिस मुख्यालय से बाहर आए।

भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख मजूमदार ने कहा कि उन्होंने निजी मुचलके पर जमानत लेने से इनकार कर दिया था और पुलिस ने बिना कोई आरोप लगाए उन्हें सुबह रिहा कर दिया।

लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय से बाहर आने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।’’

भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी अब से ‘‘जमानत नहीं लेने’’ का आंदोलन चलाएगी। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जो लोग गिरफ्तार किए जाएंगे वे थानों से निजी मुचलके पर जमानत नहीं लेंगे और अदालत में पेश किए जाने की मांग करेंगे।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या तथा कॉलेज में विधि पाठ्यक्रम की छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘शहर में आठ महीने में शैक्षणिक संस्थानों के अंदर दुष्कर्म की दो घटनाएं हो चुकी हैं, प्रशासन कहां सो रहा है?’’

भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं।

पुलिस ने शनिवार को मजूमदार के नेतृत्व में भाजपा की एक रैली को उस समय रोक दिया था जब वे दक्षिण कोलकाता विधि कॉलेज में मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री समेत कई पार्टी के कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था।

विधि महाविद्यालय में 25 जून को एक पूर्व छात्र सहित तीन लोगों ने एक छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह कॉलेज के एक गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया।

मजूमदार ने विरोध रैली निकालने से रोके जाने पर दावा किया कि महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है और वे पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हम महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में यहां जुटे थे। पुलिस ने हमें रैली निकालने की अनुमति नहीं दी। गृह विभाग संभाल रहीं मुख्यमंत्री को इस मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।’’

मजूमदार और पार्टी के दो अन्य नेताओं ने जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

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