जरुरी जानकारी | हिंदुस्तान जिंक के 2002 के विनिेवेश में कई अनियमितताएं थीं : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 18 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2002 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) के विनिवेश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों और अभियोजकों की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर प्रथम दृष्टया जांच एजेंसी द्वारा ‘एक नियमित केस’ दर्ज करने का मामला बनता है।

न्यायालय ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों की नियमित मामला दर्ज करने की सिफारिशों में कुछ विवरणों को प्रारंभिक जांच में बंद करने वाले 'स्व-निहित नोट' द्वारा पर्याप्त रूप से हल नहीं किया गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 1997-2003 के दौरान एचजेडएल विनिवेश से संबंधित 'गोपनीय सूत्र सूचना' पर आधारित एक प्रारंभिक जांच (पीई) सीबीआई द्वारा 6 नवंबर, 2013 को दर्ज की गई थी और 6 मार्च, 2017 को इसे बंद कर दिया गया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने कहा, ‘‘2002 में केंद्र सरकार के एचजेडएल के 26 प्रतिशत विनिवेश के संबंध में एक नियमित मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। सीबीआई को एक नियमित मामला दर्ज करने और कानून के अनुरूप आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।’’

शीर्ष अदालत ने तीन प्रमुख अनियमितताओं का उल्लेख किया है जिसे हल नहीं किया गया। इसमें 25 प्रतिशत के बजाय 26 प्रतिशत के विनिवेश का निर्णय, बोली प्रक्रिया में अनियमितताएं और विनिवेश के लिए 26 प्रतिशत इक्विटी के मूल्यांकन में गड़बड़ियां शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि जिस समय एचजेडएल में सरकार की हिस्सेदारी 75.92 प्रतिशत थी, विनिवेश आयोग ने दिसंबर, 1997 की अपनी छठी रिपोर्ट में एचजेडएल को ‘गैर-मुख्य पीएसयू’ के रूप में वर्गीकृत किया था और इसका नियंत्रण कायम रखने के लिए 25 प्रतिशत तक ही विनिवेश की सिफारिश की थी।

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