जरुरी जानकारी | देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एआई में सक्रिय सरकारी समर्थन की जरूरत : रिपोर्ट

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारत को साइबर सुरक्षा एवं सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) में सरकारी प्रोत्साहन और पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

नयी दिल्ली, 21 जुलाई भारत को साइबर सुरक्षा एवं सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) में सरकारी प्रोत्साहन और पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

‘नेक्सजेन एक्जिबिशन्स’ की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट 15 शहरों की 200 से अधिक कंपनियों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें शामिल 86 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत व दृढ़ता से सहमत थे कि भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एआई में सक्रिय सरकारी समर्थन की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्र के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सूचना युद्ध में बढ़ती चुनौतियों से जूझने के बीच एआई, राष्ट्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में उभर रहा है।

इसमें कहा गया कि उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, 2024 में भारत में 23 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा से जुड़े मामले सामने आए और साइबर हमलों से 1,200 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। ‘फिशिंग’ हमलों के मामले में भी भारत दुनियाभर में अमेरिका और रूस के बाद तीसरे स्थान पर है।

फिशिंग वास्तव में सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन यह जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें मैलवेयर का इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। इसमें अक्सर ऐसे ईमेल शामिल होते हैं जिनमें मैलवेयर से संक्रमित वेबसाइट के लिंक होते हैं।

करीब 14 प्रतिशत उत्तरदाता रक्षा क्षेत्र में एआई नवोन्मेषण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी और प्रोत्साहन का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) इस क्षेत्र में एआई के बीच की खाई को पाट सकती है और प्रभावी रूप से प्रौद्योगिकी के नैतिक एकीकरण को सुनिश्चित कर सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में एआई का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए हितधारकों और सरकार द्वारा कई नीतिगत अंतराल को दूर करने की आवश्यकता है। रक्षा अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए राष्ट्रीय एआई सुरक्षा ढांचे का अभाव है, जो मजबूत सुरक्षा उपायों को स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

नेक्सजेन एक्जिबिशन्स ने बयान में कहा कि दिल्ली 31 जुलाई से एक अगस्त तक 10वें अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो-2025 की मेजबानी करेगी, जो देश की आंतरिक सुरक्षा एवं और पुलिस बल के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित होगा।

नेक्सजेन एक्जिबिशन्स के निदेशक आधार बंसल ने कहा, ‘‘ अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो-2025 सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी में अभिनव समाधान को प्रदर्शित करने के लिए सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक के रूप में काम करेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एआई में सक्रिय सरकारी समर्थन और सहयोग की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।’’

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