फ्रांसीसी पनडुब्बी सौदा रद्द होने से ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार सौदे पर बातचीत जटिल हुई

लैंग ने ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम से कहा कि 90 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के सौदे को समाप्त करने का ऑस्ट्रेलिया का निर्णय ‘‘यूरोपीय हितों के खिलाफ एक तरह का हमला है.’’ उन्होंने कहा कि सौदा रद्द होने के बाद ‘‘ यह (वार्ता) बहुत जटिल है.’

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

लैंग ने ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम से कहा कि 90 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के सौदे को समाप्त करने का ऑस्ट्रेलिया (Australia) का निर्णय ‘‘यूरोपीय हितों के खिलाफ एक तरह का हमला है.’’ उन्होंने कहा कि सौदा रद्द होने के बाद ‘‘ यह (वार्ता) बहुत जटिल है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अब भरोसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कुछ सदस्य इस तरह के समझौते में अधिक सुरक्षा उपायों की मांग कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बातचीत में अब और समय लगेगा.’’ लैंग ने कहा कि अगले साल मई में फ्रांस में चुनाव होने से पहले समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘‘ सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया कितना गंभीर और भरोसेमंद है. इसलिए इस बात को लेकर चर्चा है कि व्यापार समझौते पर कैसे काम किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत को रोकने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं है. अब भरोसा गायब है.’’

गौरतलब है ऑस्ट्रेलिया ने 12 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 2016 में फ्रांस सरकार के स्वामित्व वाली नौसैन्य कम्पनी के साथ 90 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (4799 अरब रूपये) का अनुबंध किया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका एवं ब्रिटेन के साथ परमाणु ऊर्जा चालित आठ पनडुब्बियों के लिए नया समझौता किया है. इस समझौते के कारण उसने फ्रांस के साथ अनुबंध रद्द कर दिया है. फ्रांस के साथ पनडुब्बी सौदे के अचानक रद्द किए जाने के विरोध में फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत पिछले सप्ताह वापस बुला लिए. यह भी पढ़ें : Pornography Case: दो महीने बाद जेल से रिहा हुए राज कुंद्रा, घर के लिए हुए रवाना, देखें तस्वीरें

फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां-यवेस ले द्रियां ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका में ‘‘विश्वास का संकट’’ है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्रांस के राजदूत ज्यां-पियरे थेबो ने सोमवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें कहा गया है कि फ्रांस यूरोपीय संघ (ईयू) में इस बात की पैरवी कर रहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करे, जिस पर 2018 से बातचीत चल रही है.

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