विदेश की खबरें | थाईलैंड के विदेश मंत्री ने की सू ची से मुलाकात, कहा-वह संकट पर बातचीत में हिस्सा लेना चाहती हैं

प्रमुदविनई के अनुसार सू ची ने कहा कि वह म्यांमा में संकट के समाधान के लिए बातचीत में शामिल होना चाहती हैं।

प्रमुदविनई म्यांमा के बाहर के एकमात्र ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने सू ची से उनके हिरासत के बाद मुलाकात की है। सू ची को एक फरवरी, 2021 को म्यांमा की सेना द्वारा निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करके सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद हिरासत में ले लिया गया था।

प्रमुदविनई ने इंडोनेशिया की राजधानी में आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन) की बैठक में अपने समकक्षों से कहा कि जब उन्होंने रविवार को सू ची से मुलाकात की तो उनका स्वास्थ्य अच्छा था।

जकार्ता में संवाददाताओं ने जब यह पूछा कि सू ची ने क्या संदेश दिया तो प्रमुदविनई ने कहा, ''वह बातचीत को प्रोत्साहित करती हैं।''

उन्होंने कहा, ''निश्चित तौर पर, हम म्यांमा के साथ चीजों को ठीक करने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं।''

म्यांमा में सेना के सत्ता को अपने नियंत्रण में लेने और उसके खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध ने देश को अराजकता में डाल दिया है। अमेरिका समेत पश्चिमी और यूरोपीय देशों की सरकारों ने म्यांमा की सैन्य सरकार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और सू ची एवं अन्य नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है।

आसियान पर इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव रहा है कि वह संकट के समधान के लिए प्रयास करे। आसियान ने एक बार फिर म्यांमा के सैन्य अधिकारियों को जकार्ता में आयोजित आसियान की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया। यह फैसला संकट के समाधान के लिए सैन्य सरकार द्वारा आपातकालीन योजना को एक तरह से नजरअंदाज करने के लिए किया गया है।

सैन्य अधिकारियों ने जवाब में आसियान पर एक-दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने के संगठन के ही बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

प्रमुदविनई ने विस्तृत जानकारी दिये बिना मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार आसियान के सभी सदस्यों की समूह में वापसी चाहती है। उन्होंने हालांकि इस बारे में कुछ भी विस्तार से नहीं कहा।

इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी ने कहा है कि आसियान पांच बिंदु वाली शांति योजना पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि म्यांमा सैन्य अधिकारियों को संगठन के मंत्रियों और नेताओं के शिखर सम्मेलन में तब तक हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी जबतक वे योजना का वास्तव में अनुपाल नहीं करते।

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