जरुरी जानकारी | मुफ्त खाद्यान्न वितरण से चालू वित्त वर्ष में सब्सिडी बिल 5.96 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान

नयी दिल्ली, एक फरवरी खाद्य, उर्वरक, रसोई गैस सिलेंडर और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी खर्च चालू वित्त वर्ष में 5.96 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। यह बजट अनुमान का करीब ढाई गुना है।

सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से गरीब परिवारों को मुफ्त में अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण किया था, जिसका सब्सिडी बिल पर साफ दिखाई दे रहा है।

फरवरी, 2020 में पेश बजट में सरकार ने सब्सिडी खच 2,27,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया था। उस समय देश में कोरोना वायरस नहीं फैला था। इस महामारी की वजह से सभी बजट अनुमानों में बड़ा संशोधन हुआ है। वित्त मंत्री ने सोमवार को विभिन्न उत्पादों पर सब्सिडी के संशोधित आंकड़े जारी किए।

बजट दस्तावेज के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न, उर्वरक और एलपीजी तथा केरोसिन पर सब्सिडी का खर्च बिल 43 प्रतिशत घटकर 3.36 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार सब्सिडी बिल 5,95,620.23 करोड़ रुपये रहेगा। पहले इसके 2,27,793.89 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था।

आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के संशोधित अनुमान में खाद्य सब्सिडी 4,22,618.14 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसका बजट अनुमान 1,15,569.68 करोड़ रुपये था। अगले वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी 2,42,836 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब परिवारों को मुफ्त राशन वितरित किया। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) पर एनएसएसएफ(राष्ट्रीय लघु बचत कोष) के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण का समय पहले ही भुगतान करने का प्रावधान खाद्य सब्सिडी बढ़ने की प्रमुख वजह है।

केंद्र ने अप्रैल-नवंबर के दौरान 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न का अतिरिक्त कोटा दिया। प्रवासी मजदूरों को भी मुफ्त राशन दिया गया।

दस्तावेज के अनुसार 2020-21 के संशोधित अनुमान में उर्वरक सब्सिडी 1,33,947.3 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। इसका बजट अनुमान 71,309 करोड़ रुपये था। अगले वित्त वर्ष 2021-22 में उर्वरक सब्सिडी 79,529.68 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।

संशोधित अनुमान के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों...रसोई गैस और केरोसिन पर सब्सिडी चालू वित्त में 39,054.79 करोड़ रहेगी। इसका बजट अनुमान 40,915.21 करोड़ रुपये का था। अगले वित्त वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी 14,073.35 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

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