ताजा खबरें | तेलंगाना में एससीसीएल के कर्मचारियों की हड़ताल राज्य प्रायोजित :केंद्र

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर तेलंगाना के एक कांग्रेस सांसद ने राज्य में चार कोयला ब्लॉकों की नीलामी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रम के कर्मचारियों की हड़ताल के विषय को सोमवार को लोकसभा में उठाया और केंद्र सरकार से नीलामी वापस लिये जाने की मांग की। हालांकि केंद्र सरकार ने सदस्य की चिंता को खारिज करते हुए कर्मचारियों की हड़ताल को राज्य प्रायोजित बताया।

कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी ने शून्यकाल में कहा कि तेलंगाना में सथुआपन्नी, श्रावनपल्ली, कोया गोदम और कल्याणखानी स्थित चार कोयला ब्लॉकों की नीलामी के कारण स्थानीय जनता का विरोध देखने को मिल रहा है।

उन्होंने दावा किया कि इन कोयला ब्लॉकों को सार्वजनिक क्षेत्र की सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को आवंटित करने के बजाय इनकी नीलामी की गयी है जिससे एससीसीएल के करीब 50 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कंपनी को रोजाना भारी नुकसान हो रहा है।

रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार को इस ‘आपत्तिजनक और अतर्कसंगत फैसले’ को वापस लेना चाहिए।

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस सांसद की बात को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा है, वह गलत है और सच्चाई से कोसों दूर है।

उन्होंने कहा कि राजग सरकार में कोयला ब्लॉकों की नीलामी की व्यवस्था बहाल हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरीकार में कोयला ब्लॉक आवंटन के संदर्भ में क्या होता था और उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या कहा था, सभी जानते हैं।

जोशी ने कहा कि हम आवंटन मार्ग को नहीं अपनाते हैं । यदि कोयला ब्लॉक का आवंटन किया भी जाता है तो ‘आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस’ जारी किया जाता है और ‘‘हम एकपक्षीय तरीके से आवंटन नहीं करते’’।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल राज्य प्रायोजित है, जो ना देशहित में और ना ही एससीसीएल के हित में है।

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