देश की खबरें | शिवकुमार के खिलाफ मामले लंबित रहने को लेकर राज्य स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन से उनका नाम हटाया गया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने मैसुरु में 12 अगस्त से होने वाले दो दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के लिए मुख्य अतिथियों की संशोधित आमंत्रण सूची से उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार का नाम हटा दिया है।
बेंगलुरु, आठ अगस्त कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने मैसुरु में 12 अगस्त से होने वाले दो दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के लिए मुख्य अतिथियों की संशोधित आमंत्रण सूची से उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार का नाम हटा दिया है।
बार काउंसिल ने शिवकुमार के खिलाफ मामले लंबित रहने के दौरान न्यायाधीशों के साथ उनके मंच साझा करने पर आपत्ति जताये जाने के बाद यह कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वारले, बार काउसंलि ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, और कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल मुख्य अतिथि होंगे।
भाजपा विधायक एवं पूर्व कानून मंत्री एस सुरेश कुमार द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिख कर 12 अगस्त के कार्यक्रम के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के साथ (शिवकुमार के) मंच साझा करने पर आपत्ति जताये जाने के बाद शिवकुमार का नाम हटाने का निर्णय लिया गया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता ने सवाल किया, ‘‘क्या यह उचित है कि वह कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ मंच साझा करें।’’
शिवकुमार को धन शोधन के एक मामले में सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। एजेंसी ने पिछले साल मई में दिल्ली की एक अदालत में उनके खिलाफ एक आरोपपत्र भी दाखिल किया था।
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