स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नरेला में पृथक केंद्र में उचित सुविधाएं सुनिश्चित करें: अदालत

नयी दिल्ली, 14 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आप सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को यहां नरेला स्थित पृथक केंद्र का दौरा करने के लिए तैनात करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां रखे गए कोविड-19 मरीजों को पर्याप्त और उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करे।

इन निर्देशों के साथ पीठ ने उस अर्जी का निस्तारण किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार पश्चिम दिल्ली के नरेला में डीडीए फ्लैट्स में चिकित्सक मुहैया नहीं करा रही है और स्वच्छता नहीं रख रही है एवं सैनिटाइजेशन नहीं करा रही है। इन फ्लैटों को कोरोना वायरस मरीजों के लिए पृथक वार्ड में तब्दील किया गया है।

बृहस्पतिवार को हुई सुनवायी के दौरान इस आरोप का दिल्ली सरकार द्वारा विरोध किया गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि पृथक केंद्र में रखे गए सभी व्यक्तियों को भोजन, मेडिकल सुविधा, सैनिटाइजेशन और सुरक्षा आदि जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं।

याचिकाकर्ता ने सुनवायी के दौरान दलील दी कि हालांकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों की तैनाती की गई है लेकिन वे अपना काम नहीं कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी दावा किया कि मुहैया कराये जा रहे भोजन की न तो गुणवत्ता ही अच्छी है, न ही मरीजों के पहुंचने पर उन्हें मूलभूत चीजें मुहैया करायी जा रही हैं।

याचिकाकर्ता निर्मल गोराना ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार फ्लैटों में चिकित्सक मुहैया नहीं करा रही है और क्षेत्र में उचित स्वच्छता आदि के इंतजाम नहीं कर रही है।

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