जरुरी जानकारी | गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 350 करोड रूपये स्वीकृत

गैरसैंण, पांच मार्च उतराखंड सरकार ने गैरसैण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये पूरा खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसकी जानकारी देते हुये कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र गैरसैंण के विकास के लिए राज्य सरकार ने 350 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को यहां भराड़ीसैंण में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये कहा कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के लिए स्वीकृत 350 करोड़ रूपये में अवस्थापना मद में 50 करोड़, चौखुटिया हवाई अड्डे के लिए 20 करोड़, सचिवालय के लिए 15 करोड़, विधानसभा भवन के लिए 19 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध, प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक करोड, गैरसैंण पेयजल योजना के लिए 106.87 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना में 93.25 करोड़, स्टेडियम के लिए 2.42 करोड रुपये का आवंटन शामिल हैं।

इसके अलावा, भराड़ीसैंण में हेलीपैड़ के लिए दो करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस हेलीपैड पर एक साथ तीन एमआई हेलीकाप्टर उतर सकेंगे।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और मुख्यतः चार बातों— स्वस्थ उत्तराखण्ड, सुगम उत्तराखण्ड, स्वालम्बी उत्तराखण्ड और सुरक्षित उत्तराखण्ड— पर फोकस किया गया है ।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घसियारी योजना से लेकर सौभाग्यवती योजना आदि के लिए पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए 25 करोड रू का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा भले तत्काल इसका असर नजर न आए। उन्होंने कहा कि धान और गेहूं पैदा करने वाले हमारे किसानों को घास प्रजाति की मक्का व जई बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसान इन फसलों से अनाज से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से जिलों में घास को पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार सौभाग्यवती योजना प्रारंभ करेगी। इसके तहत जच्चा-बच्चा को एक किट दी जाएगी जिसमें बच्चे व मां दोनों के लिए जन्म के समय की आवश्यकता वाली चीजों को दिया जाएगा। इसका लाभ पहले बच्चे को दिया जाएगा। यह योजना सरकारी कर्मचारियों और कर दाताओं को छोड़कर सब पर लागू होगी।

उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु 3.60 करोड रूपये की व्यवस्था की गई है ।

रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने पति की संपत्ति में महिलाओं को सह-खातेदार का अधिकार प्रदान करने का काम किया है जिससे इस योजना से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि महिला स्वालंबन की दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगा। यह आवाज देश में उठेगी और देश को भी इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में वर्ष 2021-22 के लिए 150 करोड़ रूपये की धनराशि का आवंटन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन रोकने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसके परिणामस्वरूप रिवर्स पलायन भी हो रहा है। प्रदेश में कनेक्टिविटी में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले चार वर्षों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7,431 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है जो पिछले 16 साल में निर्मित कुल 7,529 किमी से महज 98 किमी कम है।

स्वावलंबी उत्तराखंड के तहत शिक्षा के बजट में पिछले बजट के मुकाबले 300 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को निशुल्क जूता और बस्ता भी देगी जिसके लिए 24 करोड़ रूपये की व्यचस्था की गई है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना में 20 करेाड़ तो पलायन रोकथाम योजना में 18 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।

सं दीप्ति

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