Wrestlers Protest: दिल्ली के 360 गांवों के प्रतिनिधि जंतर-मंतर पर जाकर पहलवानों का समर्थन करेंगे- आप

नयी दिल्ली, दो मई: आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के विधायकों और पार्षदों सहित दिल्ली के 360 गांवों के प्रतिनिधि जंतर-मंतर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटता प्रकट करेंगे. यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ‘आप’ की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि जिन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है, आज वे विपरीत दौर से गुजर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Wrestlers Protest: कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू ने पूछे सवाल, पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज होने के बावजूद बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं

पहलवान पिछले महीने की 23 तारीख से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. राय ने कहा, ‘‘कल उन्होंने भारी बारिश के बावजूद धरना जारी रखा। प्रधानमंत्री के पास उनकी बात सुनने के लिए समय नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. यहां तक खेल मंत्री भी उनकी गुहार सुनने को तैयार नहीं हैं.’’

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनको बदनाम करने में व्यस्त है. राय ने कहा, ‘‘वे (भाजपा) आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. वे तंबू लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। वे वहां पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. पूरा देश देख रहा है. लोग सोशल मीडिया के जरिये पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और वे जंतर मंतर भी पहुंच रहे हैं.’’

उन्होंने उन दिनों को याद किया जब किसान आंदोलन को कथित तौर पर दबाने की कोशिश की गई थी। राय ने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े.

उन्होंने कहा, ‘‘कल प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन करने के लिए विधायकों और पार्षदों सहित दिल्ली के 360 गांवों के प्रतिनिधि पूर्वाह्न 11 बजे जंतर-मंतर जाएंगे.’’

प्रदर्शनकारी पहलवानों ने नाबालिग सहित सात खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में डल्ब्यूएफआई अध्यक्ष सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है.

दिल्ली पुलिस ने सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर शुक्रवार को दो प्राथमिकी दर्ज की. प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

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