देश की खबरें | राजस्थान में 16 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजमेस सोसायटी करेगी

जयपुर, 25 जून राजस्थान में 16 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजमेस सोसायटी करेगी, बाल संरक्षण के क्षेत्र में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिए जाएंगे तथा नगरीय इलाकों में भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक सुगम व सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन होगा। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उक्त निर्णय किए गए।

बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार बैठक में पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना - 2021 का अनुमोदन किया गया व जन अनुशासन लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट, टीकाकरण अभियान और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में भी चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत प्रदेश में स्वीकृत कॉलेजों तथा भविष्य में आने वाले सभी नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजस्थान नए मेडिकल मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधीन किए जाने का निर्णय किया है। इससे इन कॉलेजों का बेहतर प्रबंधन एवं सुगमता से संचालन हो सकेगा। साथ ही, स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन, विशेषकर चिकित्सकों की कमी को दूर करते हुए जनसंख्या के अनुरूप चिकित्सकों के अनुपात में सुधार लाया जा सकेगा।

बयान के मुताबिक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के दूसरे व तीसरे चरण में धौलपुर, बारा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा, अलवर तथा श्रीगंगानगर में नव स्वीकृत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं।

बयान के मुताबिक मंत्रिपरिषद ने जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार (जूनियर ड्राफ्ट्समैन), अनुरेखक (ट्रेसर) तथा पटवारी की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिचाई शाखा) नियम 1967 में संशोधन को मंजूरी दी।

मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की है। इससे भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक सुगम एवं सरल हो सकेगी तथा राजकीय विभागों के लिए आवश्यक भूमि का आवंटन स्थानीय निकाय स्तर पर होगा सकेगा। इससे प्रीमियर संस्थानों को भूमि का आवंटन सुगम एवं शीघ्र होने से राज्य में निवेश प्रस्तावों का त्वरित क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान पर्यटन नीति-2020 के अनुसरण में तैयार की गई पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना-2021 का अनुमोदन किया गया। प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण सुरम्य स्थलों पर स्थित राजकीय अतिथि गृहों में पर्यटकों के ठहराव के लिए यह योजना तैयार की गई है। बैठक में बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम लागू करने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिपरिषद ने सामूहिक विवाह के आयोजनों में आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना-2021 को लागू करने की मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण को भी मंजूरी दी है। बैठक में तीसरी लहर से बचाव के लिए अधिक से अधिक आबादी का शीघ्र टीकाकरण किए जाने पर चर्चा की गई।

मंत्रिपरिषद ने दुनिया के कई देशों और भारत के कई राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस प्रकार से संक्रमण के मामले सामने आने पर चिंता व्यक्त की। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने कहा कि व्यवसाय एवं अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिबंधों में छूट तीसरी लहर की तमाम आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए ही दी जाए। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल की निरन्तर पालना पर जोर दिया और कहा कि आम लोगों को मास्क पहनने तथा सामाजिक के नियम की पालना के लिए निरंतर प्रेरित किया जाए।

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