देश की खबरें | राजकोट हादसा: कांग्रेस ने अधिकारियों, भाजपा पदाधिकारियों को प्राथमिकी में नामजद करने की मांग की

अहमदाबाद, 27 मई गुजरात कांग्रेस ने सोमवार को मांग की कि राजकोट गेम जोन में आग लगने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में नगर निकाय और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पदाधिकारियों के नाम शामिल किए जाएं। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी।

कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने राज्य सरकार से मृतकों के परिजनों को "उदारतापूर्वक" मुआवजा देने पर विचार करने के लिए कहा, क्योंकि अधिकांश परिवार सामान्य पृष्ठभूमि से हैं।

वह एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

गोहिल का यह बयान "आवश्यक अनुमोदन के बिना गेम जोन के संचालन की अनुमति देने में घोर लापरवाही" के लिए राज्य सरकार द्वारा छह अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश देने के बाद आया है।

गोहिल ने कहा कि कार्रवाई केवल निचले स्तर के कुछ अधिकारियों के खिलाफ की गई है। उन्होंने सवाल किया, “अतीत में, राजकोट के महापौर, जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस जगह का दौरा किया था और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा भी की थीं। ऐसे परिदृश्य में, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक कनिष्ठ अधिकारी गेम जोन प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा?”

गोहिल ने टीआरपी गेम जोन के फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जहां 25 मई को लगी भीषण आग में 12 साल से कम उम्र के चार बच्चों सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी।

गोहिल ने दावा किया, “2022 में ली गई तस्वीरों में से एक में, पूर्व महापौर प्रदीप दाव सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पदाधिकारियों को टीआरपी एरिना में देखा जा सकता है। एक अन्य तस्वीर में, भाजपा के पूर्व विधायक अरविंद रैयानी और कुछ अन्य स्थानीय भाजपा नेताओं को एक ही स्थान पर देखा जा सकता है।”

उन्होंने कहा कि कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को निलंबित करने का कोई मतलब नहीं है जिनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि वरिष्ठ निकाय और राज्य अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों को प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर नामजद किया जाए। उन्होंने कहा, "हम मृतकों के परिजनों के लिए उदारतापूर्व मुआवजे की भी मांग करते हैं।"

अब तक, राज्य और केंद्र ने प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए कुल छह लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोहिल ने कहा कि एक समय था जब केंद्रीय रेल मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री बड़ी दुर्घटनाओं के बाद इस्तीफा दे देते थे। उन्होंने सवाल किया कि अधिकारी यह गौर करने में कैसे विफल रहे कि इतना बड़ा मनोरंजन परिसर अवैध रूप से चलाया जा रहा है, खासकर तब जब गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकार से ऐसे स्थानों पर अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई बार कहा था।

गोहिल ने आरोप लगाया, “रविवार को राजकोट के हमारे दौरे में हमें पता चला कि भले ही आपने आग से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपकरण लगाए हों, जब तक आप रिश्वत नहीं देते तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही भले ही आपके पास कुछ भी न हो, आप अग्नि एनओसी प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप कुछ पैसे खर्च करने को तैयार हैं।’’

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