राजस्थान : डेवलपरों को परियोजनाएं पूरी करने के लिए मिला एक और साल

जयपुर, 13 मई राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे संकट के बीच जमीन जायदाद कारोबार को राहत देने के लिए कई नियमों में ढील देने का फैसला किया है और इसके तहत रीयल इस्टेट डेवलपर को अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक साल का समय और दिया गया है।

राजस्थान रीयल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी (रेरा) ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया। इसके तहत ऐसी सभी परियोजनाएं जो राज्य में लॉकडाउन शुरू होने की तारीख 19 मार्च 2020 तक पूरी नहीं हुई थी, उन्हें पूरा करने की संभावित अवधि को एक साल बढाने का निर्णय किया गया है। साथ ही इस विस्तारित अवधि के लिये फीस भी माफ कर दी गयी है। परन्तु रेरा द्वारा 16 अगस्त, 2019 को जारी आदेश के क्रम में निर्धारित मानक शुल्क देना होगा ।

इसके अनुसार उन्हीं परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि बढाई जाएगी जिनका पंजीकरण 19 मार्च 2020 को विधिवत मान्य था। विस्तारित अवधि के लिए रेरा द्वारा निर्धारित फॉर्म-एफ में प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। जिसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा।

विस्तारित अवधि हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र भी 30 जून, 2020 तक आनलाइन ही जारी कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा 30 जून से पहले शुरू कर दी जायेगी।

इसी तरह डेवलपर द्वारा परियोजना की त्रैमासिक रिपोर्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होती है। उसमें भी मार्च, 2021 तक छूट दी गई है।

डेवलपर अपनी पंजीकृत परियोजनाओं को एक से अधिक चरणों में विभाजित कर सकेंगे और बिल्डिंग प्लान में ऐसे संशोधन कर सकेंगें ताकि आवंटियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए न्यूनतम दो-तिहाई आवंटियों की सहमति भी आवश्यक होगी।

प्रवक्ता के अनुसार रीयल इस्टेट कारोबार से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों क प्रतिवेदनों पर विचार के बाद यह फैसला किया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल से रेरा के अध्यक्ष एन.सी. गोयल ने बुधवार को उनके निवास स्थान पर चर्चा की।

पृथ्वी कुंज

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