देश की खबरें | राजस्थान : मंत्रिमंडल ने ऊर्जा क्षेत्र में चार संयुक्त उपक्रमों के निर्माण को मंजूरी दी

जयपुर, तीन अगस्त राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में चार संयुक्त उपक्रम बनाने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार रात हुई बैठक में इस आशय के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास एवं संचालन और अक्षय एवं ताप विद्युत परियोजनाओं तथा विद्युत प्रसारण परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने, ‘इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट’ गठित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

आधिकारिक बयान के अनुसार, डॉ. बैरवा ने बताया कि मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

यह संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। मेट्रो रेल नीति-2017 के अनुसार इस संयुक्त उद्यम को भारत सरकार से मेट्रो परियोजना लागत में वित्तीय सहयोग (अंश पूंजी एवं ऋण के रूप में) मिल सकेगा। साथ ही, राज्य की मेट्रो परियोजनाओं के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने बताया कि राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 10 मार्च 2024 को राज्य सरकार और विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) के बीच हुए समझौते (एमओयू) की अनुपालना में मंत्रिमंडल की बैठक में आज (शनिवार) भारत सरकार की विभिन्न सार्वजनिक कंपनियों पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन के प्रस्तावों का मंजूरी दी गयी।

इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की कंपनियों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और केंद्रीय पीएसयू कंपनियों की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत रहेगी। इन संयुक्त उद्यम कंपनियों में राज्य सरकार की कंपनियों की शेयर होल्डिंग के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों से अंश पूंजी की व्यवस्था की जाएगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राठौड़ ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच दो अलग अलग संयुक्त उद्यम की स्थापना की जाएगी। इसमें एक तापीय परियोजना एवं दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी।

संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के लेखानुदान में प्रसारण निगम में केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) लाने की घोषणा की गई है।

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