नयी दिल्ली, छह नवंबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रैप) के अंतिम चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने के बारे में केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा दिये गये नए निर्देशों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने और 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश को रद्द करने पर निर्णय लिया जा सकता है।

केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने रविवार को अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों के चलने और ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ के अंतिम चरण के तहत ट्रकों के राजधानी में प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने का अधिकारियों को निर्देश दिया।

ये प्रतिबंध तीन दिन पहले लगाये गये थे।

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘अति गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के करीब होने जैसे हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के चलने और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अतिरिक्त उपायों की घोषणा की थी जिसमें शनिवार से प्राथमिक स्कूलों को बंद करना और अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करना शामिल है।

राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गति बढ़ने और पराली जलने की घटनाओं में कमी आने के बाद रविवार को वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार जरूर हुआ लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बना हुआ है।

वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार को देखते हुए सीएक्यूएम ने अधिकारियों को प्रतिबंधों को हटाने के निर्देश दिये।

‘वर्क फ्रॉम होम’ (डब्ल्यूएफएम) के आदेश को रद्द करने और प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने के संबंध में निर्णय दिल्ली सरकार को लेना है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

नयी दिल्ली, छह नवंबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रैप) के अंतिम चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने के बारे में केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा दिये गये नए निर्देशों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने और 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश को रद्द करने पर निर्णय लिया जा सकता है।

केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने रविवार को अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों के चलने और ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ के अंतिम चरण के तहत ट्रकों के राजधानी में प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने का अधिकारियों को निर्देश दिया।

ये प्रतिबंध तीन दिन पहले लगाये गये थे।

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘अति गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के करीब होने जैसे हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के चलने और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अतिरिक्त उपायों की घोषणा की थी जिसमें शनिवार से प्राथमिक स्कूलों को बंद करना और अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करना शामिल है।

राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गति बढ़ने और पराली जलने की घटनाओं में कमी आने के बाद रविवार को वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार जरूर हुआ लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बना हुआ है।

वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार को देखते हुए सीएक्यूएम ने अधिकारियों को प्रतिबंधों को हटाने के निर्देश दिये।

‘वर्क फ्रॉम होम’ (डब्ल्यूएफएम) के आदेश को रद्द करने और प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने के संबंध में निर्णय दिल्ली सरकार को लेना है।

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