देश की खबरें | पुडुचेरी: कांग्रेस ने छात्रों के लिए लैपटॉप खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया

पुडुचेरी, 27 जनवरी पुडुचेरी में विपक्षी कांग्रेस जल्द ही राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी और स्कूली छात्रों को वितरण के लिए लैपटॉप खरीदने में पुडुचेरी की सरकार द्वारा अपनाये गए तौर-तरीकों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग करेगी। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी नारायणसामी ने शनिवार को यहां कही।

पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायणसामी ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी द्वारा जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक विस्तृत अर्जी दी जाएगी, जिसमें 63 करोड़ रुपये की कीमत पर लैपटॉप की खरीद के लिए कंपनी के चयन में कथित ‘भ्रष्टाचार’ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार को लैपटॉप खरीदने के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी लेकिन उसने एक कंपनी तय की और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए कंप्यूटर खरीदे।

उन्होंने कहा कि ऐसी कई कंपनियां थीं जो उच्च गुणवत्ता वाले लैपटॉप की आपूर्ति कर सकती थीं, लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि सरकार ने उन्हें क्यों नहीं चुना और लैपटॉप की आपूर्ति के लिए एकतरफा कंपनी का चयन क्यों किया।

नारायणसामी ने उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन पर यहां समानांतर सरकार चलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि वह यह दावा करके केवल 'प्रचार' में लगी हुई थीं कि पुडुचेरी सरकार ने लोगों की स्थिति में सुधार के लिए कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू की हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, '‘‘सौंदरराजन विभिन्न स्थानों पर केवल अधिकारियों को शामिल करते हुए समारोह आयोजित कर रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक या तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के उद्घाटन या लक्षित वर्गों को योजनाओं का लाभ सौंपने में अनुपस्थित थे।’’

उन्होंने कहा कि "उपराज्यपाल द्वारा समानांतर सरकार चलाने" के कारण पुडुचेरी अब निराशाजनक स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय कोष से जुड़ी केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना को पिछले एक साल से रोक कर रखा गया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर 2021 में यहां विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, ''पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया गया। पुडुचेरी को केंद्रीय वित्त आयोग में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।''

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