दिल्ली में तीर्थयात्रा योजना बहाल करने की तैयारी, द्वारकाधीश के लिए रवाना होगी ट्रन

दिल्ली सरकार की बुजुर्गो के लिए तीर्थयात्रा योजना सोमवार से बहाल होगी और श्रद्धालुओं को लेकर एक ट्रेन गुजरात के द्वारकाधीश जाएगी. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जनवरी के पहले सप्ताह में यह तीर्थयात्रा योजना रोक दी गयी थी.

ट्रेनें (Photo Credits: PTI)

नयी दिल्ली, 13 फरवरी : दिल्ली सरकार की बुजुर्गो के लिए तीर्थयात्रा योजना सोमवार से बहाल होगी और श्रद्धालुओं को लेकर एक ट्रेन गुजरात के द्वारकाधीश जाएगी. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जनवरी के पहले सप्ताह में यह तीर्थयात्रा योजना रोक दी गयी थी. दिल्ली सरकार की तीर्थयात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल ने बताया कि दिल्ली से 1,000 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को लेकर द्वारकाधीश जाने वाली ट्रेन को सोमवार शाम सात बजे सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखायी जाएगी. रामेश्वरम के लिए एक अन्य ट्रेन 18 फरवरी को रवाना होगी. कोविड के मामले बढ़ने के बीच जनवरी में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना रोक दी गयी थी. बंसल ने कहा, ‘‘हम अन्य तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन की घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे हमें ट्रेन की उपलब्धता के बारे में सूचित कर सकता है.’’

उन्होंने कहा कि अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों की मांग रामेश्वरम और द्वारकाधीश के लिए थी. रामेश्वरम के लिए करीब 15,000 और द्वारकाधीश के लिए 7,000 आवेदन लंबित हैं. बंसल ने कहा, ‘‘हम अपने बुजुर्गों की मांग पर जितना संभव हो सकता है उतनी यात्राओं की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह ट्रेन की उपलब्धता पर निर्भर करता है.’’ उन्होंने कहा कि दिल्ली से बुजुर्गों के लिए निशुल्क तीर्थयात्रा की योजना के तहत जनवरी में अलग-अलग तीर्थस्थलों के लिए 11 ट्रेन यात्राओं की योजना बनायी गयी, लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर के कारण यह संभव नहीं हुआ. यह भी पढ़ें : Hijab Row: हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक में कल से खुलेंगे 10वीं कक्षा तक के स्कूल, CM बोम्मई ने दी जानकारी

इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को 15 मार्गों पर तीर्थयात्रा के लिए ले जाया जाता है और इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है. सरकार प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक और उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति की यात्रा और उसके ठहरने समेत अन्य खर्च उठाती है. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने 81.45 करोड़ रुपये दिए हैं जिसमें से 2021-22 में 66.92 करोड़ रुपये खर्च किए गए. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक करीब 38,000 वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का फायदा मिला है.

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