देश की खबरें | प्रधानमंत्री ने ‘प्रगति’ बैठक में की 1.26 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और 14 राज्यों में 1.26 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।

नयी दिल्ली, 25 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और 14 राज्यों में 1.26 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने ‘‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’’ कार्यक्रम की समीक्षा की और साथ ही राज्यों के अधिकारियों को अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण की प्रगति पर निगरानी रखने का निर्देश दिया।

पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बैठक में आठ परियोजनाओं और एक कार्यक्रम की समीक्षा की। इनमें से तीन-तीन परियोजनाएं रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालयों की जबकि दो परियोजनाएं ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित थीं।

पीएमओ ने कहा, ‘‘14 राज्यों की इन आठ परियोजनाओं की कुल संचयी लागत 1,26,000 करोड़ रुपये हैं।’’

इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली शामिल हैं।

बैठक में प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं के समय पर पूरा होने के महत्व पर जोर दिया।

पीएमओ ने बताया कि संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने ‘‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’’ कार्यक्रम की भी समीक्षा की और अधिकारियों से कार्यक्रम के तहत विकसित तकनीकी मंच की विभिन्न उपयोगिताओं का पता लगाने के लिए कहा ताकि नागरिकों को व्यापक लाभ के प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

बाद में प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान 14 राज्यों में 1,26,000 करोड़ रुपये से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की गई। हमने वन नेशन-वन राशन कार्ड कार्यक्रम और देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की भी समीक्षा की।’’

पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले 36 प्रगति बैठकों की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न राज्यों में 13.78 लाख करोड़ रुपये की 292 परियोजनाओं की समीक्षा की है।

प्रगति, सक्रिय शासन व्यवस्था और समयबद्ध क्रियान्‍वयन के लिए आईसीटी (सूचना प्रौद्योगिकी) आधारित बहु-मॉडल मंच का लघु रूप है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारें शामिल हैं।

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