जरुरी जानकारी | मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों को 26,800 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी पीएफसी

नयी दिल्ली, 27 फरवरी सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों को 26,800 करोड़ रुपये का वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए शुरुआती समझौता किया है।

पीएफसी ने बयान में कहा कि यह वित्तपोषण मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लि. (एमपीपीजीसीएल), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि. (एमपीपीटीसीएल) और एमपी डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) जैसी कंपनियों के लिए पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करेगा।

बयान में कहा गया है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने राज्य की बिजली कंपनियों को 26,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय सहायता का उपयोग महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इसमें नये अत्याधुनिक तापीय बिजलीघरों का विकास, सौर ऊर्जा संयंत्र, जलविद्युत स्टेशनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण, बिजली पारेषण नेटवर्क, स्मार्ट मीटरिंग और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कमी लाने की पहल शामिल है।

इस समझौते पर इसी सप्ताह भोपाल में संपन्न मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

कंपनी ने कहा कि यह साझेदारी भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने और राष्ट्र को विकसित अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में योगदान देने की पीएफसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)