सीएए को लेकर जामिया में हिंसा से संबंधित याचिका पर जल्द सुनवायी के लिए अर्जी दायर

नयी दिल्ली, छह मई दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक अर्जी दायर करके उस याचिका पर जल्दी सुनवायी का अनुरोध किया गया जिसमें संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिसम्बर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय प्रदर्शनों में हिंसा की जांच के वास्ते एक न्यायिक आयोग के गठन की बात कही गई थी।

जल्दी सुनवायी के लिए अर्जी आठ मई को सूचीबद्ध की गई है।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने मुख्य याचिका पर सुनवायी जुलाई में करना तय किया था जिसमें केंद्र, आप सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किये गए थे।

ताजा अर्जी अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता नबीला हसन की लंबित याचिका में दायर की गई है जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ताओं, छात्रों और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के निवासियों पर बर्बर हमले के लिए पुलिस पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

याचिका में कथित क्रूरता और विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग और आक्रामकता को उल्लेखित किया गया है।

अधिवक्ता स्नेहा मुखर्जी और सिद्धार्थ सीम के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च को पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया था जिस दौरान लोगों का आवागमन प्रतिबंधित है लेकिन विश्वविद्यालय से कई छात्रों को पुलिस थाने और अपराध शाखा में बुलाया गया है।

इसमें कहा गया है कि छात्रों को पुलिस द्वारा जांच के नाम पर घंटों बैठाया जाता है और ‘‘देश में मौजूदा स्थिति में भी दिल्ली पुलिस के हाथों छात्रों का उत्पीड़न नहीं रुका है।’’

वर्तमान याचिका जिसमें जल्दी सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, इसके अलावा, वकीलों, जेएमआई के छात्रों, ओखला के निवासियों और संसद भवन के सामने स्थित जामा मस्जिद के इमाम सहित विभिन्न अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं। इन सभी ने चिकित्सा उपचार और छात्रों के लिए मुआवजे और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने सहित कार्रवाई की मांग की है।

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