देश की खबरें | अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकारों से रुख बताने को कहा

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से दो वकीलों की उस याचिका पर अपना रुख बताने को कहा जिसमें इस महीने की शुरुआत में एक अधिवक्ता की हत्या के मद्देनजर वकीलों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने और उनके लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने वकीलों दीपा जोसेफ और अल्फा फिरिस दयाल की याचिका पर सरकारों को नोटिस जारी किया। उन्होंने साथ ही दिल्ली बार काउंसिल और यहां जिला बार संघों की समन्वय समिति से एक स्थिति रिपोर्ट भी मांगी, जिसने कहा कि वे एक ‘‘अधिवक्ता संरक्षण विधेयक’’ का मसौदा तैयार करने और अधिकारियों के साथ मशविरा करने की पहले से ही प्रक्रिया में हैं।

दिल्ली बार काउंसिल की ओर से पेश अधिवक्ता के. सी. मित्तल ने कहा कि समन्वय समिति के साथ काउंसिल विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है, जो जल्द ही तैयार हो जाएगा। वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के साथ पहले ही बैठक हो चुकी है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील रॉबिन राजू ने कहा कि बार निकायों के प्रयास प्रशंसनीय हैं, इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार के रुख बताये जाने के लिए कहना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है।

न्यायमूर्ति सिंह ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 25 मई करना तय करते हुए कहा, ‘‘उत्तरदाताओं 3 और 4 (बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और समन्वय समिति) द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए। उत्तरदाताओं 1 और 2 (केंद्र और दिल्ली सरकार) को नोटिस जारी करें। प्रतिवादी 1 और 2 भी इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखें।’’

गौरतलब है कि वकील वीरेंद्र कुमार नरवाल (53) की एक अप्रैल को मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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