देश की खबरें | अधिकारी क्षेत्र में औचक निरीक्षण करके शिकायतों का समाधान करें: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर, 31 मई राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जिला प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में औचक निरीक्षण करके लोगों की शिकायतों का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में दौरे के दौरान बिजली- पानी की समस्या समेत सभी नए और पुराने कार्यों और योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

विभिन्न जिलों के प्रभारी सचिव स्तर के अधिकारी अपने-अपने जिलों में बिजली-पानी की आपूर्ति की व्यवस्था और गर्मी से निपटने के प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए दौरे पर हैं।

शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों, जिला प्रभारी सचिवों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों की बैठक की अध्यक्षता की और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की।

उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान आम जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री के हवाले से जारी बयान में बताया गया है कि राज्य सरकार बिजली खरीदकर उसे उपलब्ध करा रही है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत या उसे बदलकर ट्रिपिंग की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और कमी होने पर जिलों को अतिरिक्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए जाएं।

शर्मा ने कहा कि राज्य की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रभारी जिला सचिव को जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं और कार्यों की गहन निगरानी करने के लिये निर्देशित किया गया है।

उन्होंने प्रत्येक जिले के नलकूपों की समीक्षा की और अधिकारियों को नलकूपों के सूखने के कारणों पर केंद्रित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जहां पानी नहीं है, लेकिन लाइन बिछा दी गई है और टंकी भी बना दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संलिप्त कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग 3777 लाख यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद सरकार ने आम जनता को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई है।

उन्होंने कहा, "पिछली सरकार ने राज्य को ऐसी स्थिति में डाल दिया था कि हमें 147 लाख यूनिट बिजली दूसरे राज्यों को देनी पड़ती थी।"

उन्होंने कहा कि बिजली को लेकर जो भी समस्याएं अभी आ रही हैं, वे ज्यादातर स्थानीय ‘फाल्ट’ और गड़बड़ी के कारण हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

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