विदेश की खबरें | उत्तर कोरिया ने युद्धपोत को गंभीर क्षति पहुंचने से किया इनकार, जांच शुरू की

इससे पहले, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पोत के क्षतिग्रस्त होने की घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि यह आपराधिक लापरवाही के कारण हुआ है।

उत्तर कोरिया की नौसेना के लिए अहम माना जा रहा 5,000 टन वजनी विध्वंसक युद्धपोत अपने जलावतरण समारोह के दौरान बुधवार को क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कार्यक्रम में उत्तर कोरिया के नेता किम भी शामिल हुए थे।

उत्तर कोरिया की प्रमुख सैन्य समिति ने शुक्रवार को कहा कि जिम्मेदार लोगों को ‘‘अक्षम्य आपराधिक कृत्य’’ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में पोत स्थल पर एक ओर पड़ा हुआ और नीले रंग के कवर ढका हुआ नजर आ रहा है। पोत के कुछ हिस्से पानी में डूबे दिख रहे हैं।

उत्तर कोरिया का कहना है कि इसकी मरम्मत में लगभग 10 दिन लगेंगे, लेकिन बाहरी पर्यवेक्षकों ने इस समय सीमा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पोत को हुआ नुकसान उत्तर कोरिया के दावे से कहीं अधिक गंभीर प्रतीत होता है।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ (केसीएनए) ने कहा कि युद्धपोत को ‘‘गंभीर नुकसान नहीं हुआ’’ है और इसे लगभग 10 दिन में ठीक किया जा सकता है। उसने पहले किए गए इस आकलन को खारिज कर दिया कि पोत के निचले हिस्से में छेद हो गए हैं।

उसने कहा कि पोत के निचले में खरोंच आई और समुद्री का कुछ पानी पोत के एक हिस्से में भर गया जिसे निकालने, पोत की मरम्मत करने और खरोंचों को ठीक करने में कुल 10 दिन लगेंगे।

केसीएनए की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया के केंद्रीय सैन्य आयोग ने इस घटना की जांच शुरू करते हुए चोंगजिन शिपयार्ड के प्रबंधक हांग किल हो को तलब किया है।

केसीएनए के अनुसार, आयोग ने कहा, ‘‘युद्धपोत की स्थिति चाहे कितनी भी बेहतर क्यों न हो, यह सच्चाई बदली नहीं जा सकती कि यह दुर्घटना एक अक्षम्य आपराधिक कृत्य है और इसके लिए जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से कभी बच नहीं सकते।’’

किम ने सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों और शिपयार्ड संचालकों को इस घटना के लिए दोषी ठहराया है। उन्होंने जून के अंत में होने वाली सत्तारूढ़ ‘वर्कर्स पार्टी’ की उच्चस्तरीय बैठक से पहले युद्धपोत की मरम्मत का काम पूरा करने का आदेश दिया है।

विध्वंसक युद्धपोत के जलावतरण में विफलता किम के लिए शर्मिंदगी की बात है लेकिन उन्होंने इस असफलता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है जो नौसेना बलों के आधुनिकीकरण और देश में अनुशासन को बढ़ावा देने के संकल्प को दर्शाने की उनकी कोशिश हो सकती है।

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