विशाखापत्तनम में गैस रिसाव के चलते मौत को लेकर केंद्र, आंध्र प्रदेश सरकार को एनएचआरसी का नोटिस
आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ितों के जीने के अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है। ऐसे समय में जब कोविड-19 के प्रसार के चलते पूरे देश में मानव जीवन खतरे में है और सभी घर के भीतर रहने के लिए बाध्य हैं, यह भीषण त्रासदी लोगों के लिए एक अप्रत्याशित घटना के तौर पर सामने आयी है।
नयी दिल्ली, सात मई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विशाखापत्तनम में रसायन संयंत्र से गैस रिसाव के चलते हुई मौतों और लोगों की पीड़ा को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किये। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।
आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ितों के जीने के अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है। ऐसे समय में जब कोविड-19 के प्रसार के चलते पूरे देश में मानव जीवन खतरे में है और सभी घर के भीतर रहने के लिए बाध्य हैं, यह भीषण त्रासदी लोगों के लिए एक अप्रत्याशित घटना के तौर पर सामने आयी है।
आयोग ने कहा कि उसने जिले में सुबह स्टाइरीन गैस के रिसाव के कारण आठ लोगों की मौत और पांच हजार से अधिक अन्य लोगों के बीमार होने के बारे में मीडिया में आयी खबरों का स्वत: संज्ञान लिया है।
आयोग ने कहा कि गैस के रिसाव से कथित रूप से तीन किलोमीटर के दायरे में लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोग सड़कों पर पड़े दिखे जबकि कुछ ने सांस लेने में दिक्कत और शरीर पर चकत्ते होने की शिकायत की।
तदनुसार आयोग ने इस मामले में राज्य अधिकारियों द्वारा संचालित बचाव अभियान की स्थिति, बीमार लोगों को प्रदान किए गए उपचार और प्रभावित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने साथ ही कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से यह भी पूछा कि उस औद्योगिक इकाई में क्या कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदंडों को लागू किया जा रहा है और इस बारे में आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
बयान में कहा गया है कि इन सभी अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब प्राप्त होने की उम्मीद की जाती है।
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