एनजीटी ने शिमला में होटल की इमारत के निर्माण पर रोक लगायी

नयी दिल्ली, 13 मई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बिना पर्यावरणीय मंजूरी के शिमला में निर्माणाधीन एक होटल की इमारत पर रोक लगा दी।

आरोप लगाया गया है कि 11 मंजिला होटल का अनधिकृत एवं अवैध निर्माण शिमला में उप मोहाल खुरारी / रिरका में एक कृषि भूमि पर किया जा रहा था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली एक पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि कानून की उचित प्रक्रिया के बाद अभियोजन, मूल्यांकन और परियोजना प्रस्तावक से पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम के आयुक्त और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर एक रिपोर्ट पर गौर करने के बाद आया।

रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण स्थल के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि निर्माण कार्य पर्यावरण मंजूरी लिए बिना वहां पर किया जा रहा है और परियोजना के प्रस्तावक द्वारा बहुत सीमित वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

अधिकरण ने रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा, ‘‘अन्य उल्लंघनों के अलावा परियोजना के प्रस्तावक के पास पर्यावरणीय मंजूरी नहीं है। वायु और जल अधिनियमों की आवश्यकता के अनुपालन को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘इस स्थिति को देखते हुए, निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम, शिमला के आयुक्त, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि परियोजना कानून का उल्लंघन करते हुए आगे न बढ़े।’’

अधिकरण हिमाचल निवासी डा. पवन कुमार बंता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें शिमला में उप मोहाल खुरारी / रिरका में कृषि भूमि पर 11 मंजिला होटल के अनधिकृत और अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था।

आवेदक ने यह दिखाने के लिए तस्वीरें संलग्न की कि एनजीटी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है।

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