देश की खबरें | उपराज्यपाल ने दिल्ली में निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी
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नयी दिल्ली, 21 जनवरी उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने वाले दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी लेकिन सप्ताहांत पर लगा कर्फ्यू हटाने और बाजारों में दुकानें सम-विषम के आधार पर खोलने जैसे कदमों पर यथास्थिति बनाए रखने की सलाह दी। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में कोविड हालात में और सुधार होने की सूरत में सप्ताहांत पर लगने वाला कर्फ्यू हटाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है।
उपराज्यपाल कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, ‘‘निजी कार्यालयों को पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति हो गई है। सप्ताहांत कर्फ्यू और बाजारों को खोलने के संबंध में, यह सुझाव दिया गया है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए क्योंकि संक्रमण दर अब भी 21 प्रतिशत से ऊपर है और संक्रमण के मामले 12,000 से अधिक हैं।’’
उन्होंने कहा कि एक बार स्थिति में सुधार होने पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सदस्य विशेषज्ञों के साथ समीक्षा करेगा।
इससे पहले दिन में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत पर लगा कर्फ्यू और सम-विषम के आधार पर बाजार में दुकानें खोलने की व्यवस्था को समाप्त करने और शहर में निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद उसे उपराज्यपाल बैजल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा है।
उन्होंने बताया कि शहर में कोविड के कम होते मामलों और जीविका तथा व्यवसायों पर उसके प्रभावी में कमी आने के मद्देनजर पाबंदियों में छूट देने का फैसला लिया गया है।
शहर के कई हिस्सों में कारोबारियों ने सम-विषम व्यवस्था के आधार पर वैकल्पिक दिनों में गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है।
कोविड के कारण लागू सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
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