राजस्थान में 21 अप्रैल से बदलाव के साथ लॉकडाउन : गहलोत
उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों व औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा।
जयपुर, 15 अप्रैल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि 21 अप्रैल से राज्य में योजनाबद्ध तरीके से बदलाव के साथ लॉकडाउन लागू किया जाए।
उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों व औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा।
गहलोत बुधवार को लॉकडाउन को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू किया जाए। हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र तथा पुलिस समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें, जिससे लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी न आए। ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाए जिससे उद्यमी किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकें। साथ ही मजदूरों तथा कर्मचारियों के आने-जाने में पास की व्यवस्था को सुगम किया जाए।
मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं। इनके साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए और इनमें ग्रुप -ए व ग्रुप-बी के अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाए। साथ ही ग्रुप-सी व ग्रुप -डी के एक-तिहाई कार्मिकों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बुलाया जाए।
गहलोत ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण व सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र बन रहे जिन स्थानों पर कर्फ्यू लागू है, वहां कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाए। इन क्षेत्रों से किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
गहलोत ने कहा कि केन्द्र ने तीन मई तक बंद बढ़ाने को लेकर जो विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है, उसका प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी तरह से पालन किया जाए।
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