देश की खबरें | केरल: प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं ने इंटक पर विश्वासघात का आरोप लगाया

तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड, पांच अप्रैल केरल सचिवालय के बाहर पिछले 55 दिन से प्रदर्शन कर रहीं आशा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से संबंधित संगठन राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) पर शनिवार को आरोप लगाया कि उसने राज्य सरकार के साथ हाल ही में हुई चर्चा के दौरान उनकी (आशा कार्यकर्ताओं) मांगों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव देकर उनके साथ विश्वासघात किया है, जबकि इंटक ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है।

कांग्रेस ने बाद में कहा कि न तो पार्टी और न ही उसका गठबंधन यूडीएफ चाहता है कि समिति गठित करके आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन समाप्त कराया जाए।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीशन ने कोझिकोड में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) से जुड़े किसी व्यक्ति ने अलग राय व्यक्त की है, तो पार्टी इसकी गंभीरता से जांच करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ का रुख यह है कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए।

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और प्रदर्शनकारी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) कार्यकर्ताओं के बीच दो दिन पहले हुई तीसरे दौर की बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं ने उनकी मांगों पर विचार करने और सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

केरल आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ (केएएचडब्ल्यूए) की राज्य उपाध्यक्ष एस मिनी ने एक टीवी चैनल को बताया कि इंटक के राज्य अध्यक्ष आर चंद्रशेखरन ने सबसे पहले समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया था।

केएएचडब्ल्यूए के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं।

मिनी ने कहा कि इसके बाद इंटक और अन्य व्यापार संघ ने उन पर (केएएचडब्ल्यूए) प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया।

मिनी ने तर्क दिया, ‘‘हमने दबाव के आगे घुटने नहीं टेके और प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। हमने सुझाव दिया था कि मानदेय को मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है और प्रदर्शन को शांत करने के लिए 3,000 रुपये की तत्काल बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन वे इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं।’’

चंद्रशेखरन ने मिनी के आरोपों को ‘‘झूठ’’ बताकर खारिज कर दिया और टीवी चैनल से कहा कि समिति का प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया था।

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