देश की खबरें | जगन ने राज्यपाल से मुलाकात की, आंध्र में ‘अत्याचारों’ की केंद्रीय एजेंसियों से जांच का अनुरोध किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर से मुलाकात की और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली सरकार के तहत आंध्र प्रदेश में कथित अत्याचारों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति की केंद्र सरकार की एजेंसियों से जांच कराने का अनुरोध किया।

अमरावती, 21 जुलाई वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर से मुलाकात की और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली सरकार के तहत आंध्र प्रदेश में कथित अत्याचारों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति की केंद्र सरकार की एजेंसियों से जांच कराने का अनुरोध किया।

राज्यपाल से मुलाकात में पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में संवैधानिक संस्थाएं विफल हो गई हैं और प्रशासन पंगु हो गया है।

रेड्डी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘लोगों के जीवन और सम्मान की कोई सुरक्षा नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी बर्बर तथा अमानवीय गतिविधियों से राज्य के लोगों में डर फैला रहे हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि तेदेपा के नेतृत्व वाली सरकार ने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने हाल में संपन्न चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का समर्थन नहीं किया था।

रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेदेपा युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) समर्थकों को अपमानित कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है और यहां तक ​​कि हत्या करके उन्हें आतंकित कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उन्होंने मकानों समेत संपत्तियों और प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया है...जिससे राज्य के लोगों में डर व्याप्त हो गया है।’’

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हमलों और बर्बरता से सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

तेदेपा के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी नेता एवं गृह मंत्री वंगालापुडी अनिता ने आरोप लगाया कि रेड्डी राज्य में हाल की घटनाओं के संबंध में झूठ बोल रहे हैं।

गृह मंत्री ने दावा किया कि वाईएसआरसीपी प्रमुख ने ‘‘सत्ता खोने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो दिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके परिणामस्वरूप जगन राज्य सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस मुद्दे पर कहां क्या बात करनी है।’’

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