देश की खबरें | ‘इंडिया’ गठबंधन की शनिवार को ऑनलाइन बैठक, राजनीतिक हालात और मानसून सत्र के लिए रणनीति पर होगी चर्चा

नयी दिल्ली, 17 जुलाई विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों की शनिवार को ऑनलाइन बैठक होगी जिसमें संसद के मानसून सत्र के लिए साझा रणनीति और देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार रात यह जानकारी दी।

वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए 'इंडिया' गठबंधन के दलों के नेताओं की एक बैठक शनिवार, 19 जुलाई 2025 को शाम सात बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।’’

पहले यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास ‘10 राजाजी मार्ग’ पर होनी थी। 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं की बैठक लंबे समय बाद हो रही है।

सूत्रों का कहना है कि कुछ प्रमुख नेताओं की अनुपलब्धता के कारण यह बैठक डिजिटल माध्यम से बुलाई गई है और आने वाले दिनों में नेताओं की एक साथ मौजूदगी में भी बैठक हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन बैठक का एक प्रमुख कारण यह है कि शनिवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की रैली है और ऐसे में उसके प्रमुख नेता दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक उपलब्ध नहीं होंगे।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने आज दिन में ही पटना में कहा था कि शनिवार को ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक बुलाई गई है।

सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन बैठक का एक प्रमुख कारण यह है कि 21 जुलाई को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की रैली है और ऐसे में उसके प्रमुख नेता दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक उपलब्ध नहीं होंगे।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), पहलगाम आतंकवादी हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अचानक से ‘‘रोके जाने’’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावे और कुछ अन्य विषयों पर बैठक में चर्चा की जाएगी।

विपक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सत्तापक्ष की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की संभावना को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इस पर विपक्ष का रुख तय करने का प्रयास किया जा सकता है।

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गत रविवार को 'पीटीआई-' से कहा था कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के सरकार के किसी भी कदम का विपक्ष को समर्थन नहीं करना चाहिए, जब तक कि न्यायमूर्ति शेखर यादव की ‘‘सांप्रदायिक’’ टिप्पणी को लेकर महाभियोग की कार्यवाही के तहत जांच सुनिश्चित नहीं हो जाती।

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