विदेश की खबरें | इमरान खान की पार्टी ने जेल में उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई

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श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

लाहौर, सात अगस्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने जेल में उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और उन्हें ‘कठोर एकांत कारावास’ की सजा सुनाये जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया। सोमवार को एक खबर में यह दावा किया गया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कोर कमेटी ने पार्टी उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी के नेतृत्व में रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की।

खान (70) को शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इससे कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई।

खान की पार्टी ने रविवार को अधिकारियों पर इमरान खान को अदालती कामकाज के लिए जरूरी कागजों पर दस्तखत करने के लिहाज से उनके वकीलों से नहीं मिलने देने का आरोप लगाया था।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार कोर कमेटी की बैठक में पीटीआई पार्टी ने धारा 144 लगाने के सरकार के फैसले की तीखी आलोचना की। खबर के अनुसार कोर कमेटी ने कहा कि यह धारा क्रूरता और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जनता के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन करती है।

समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री खान को इस्लामाबाद पुलिस के बजाय पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने समेत कुछ अहम मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को इमरान खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।

पार्टी सदस्यों ने खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल के बजाय अटक जेल भेजे जाने पर भी चिंता जताई थी। बैठक में खान को काल कोठरी में रखने को लेकर चिंता जताई गयी।

खान की गिरफ्तारी के बाद कोर कमेटी की यह दूसरी बैठक थी। खान की गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद हुई पहली बैठक में कमेटी ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए राष्ट्र व्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था।

खबर के अनुसार खान की गिरफ्तारी के 24 घंटे से अधिक समय बाद भी उनकी सेहत को लेकर जानकारी नहीं होने से समिति चिंताग्रस्त है।

पार्टी सदस्यों ने खान को जेल में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी आशंका जाहिर की है। कई खबरों में जेल में साफ-सफाई की खराब स्थिति की वजह से कैदियों की हालत बिगड़ने के दावे किये जाते रहे हैं।

कोर कमेटी ने वकीलों को पूर्व प्रधानमंत्री खान से मिलने देने की भी मांग की है ताकि वे निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन कर सकें और ‘पक्षपातपूर्ण फैसलों’ का शिकार न हों।

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