ताजा खबरें | बंदरगाह नीत औद्योगिकीकरण, तटीय विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा दे रही है सरकार : सर्वानंद सोनोवाल
Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. पत्तन, पोत एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बंदरगाह नीत औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये काम कर रही है जिससे हर क्षेत्र का विकास होगा।
नयी दिल्ली, 24 मार्च पत्तन, पोत एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बंदरगाह नीत औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये काम कर रही है जिससे हर क्षेत्र का विकास होगा।
लोकसभा में ‘वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर’ हुई चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, पोत एवं जलमार्ग मंत्री सोनोवाल ने कहा कि जल क्षेत्र को पहले तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंदरगाहों, जलमार्गों के विकास पर काफी ध्यान दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार बंदरगाह नीत औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये काम कर रही है जिससे हर क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार देश के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
सोनोवाल ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) के तहत बंदरगाहों के विकास के लिये काम कर रही है।
मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को मंजूरी दे दी।
सोनोवाल ने कहा कि हमारी सरकार जलमार्गों के विकास की परियोजना पर काम कर रही है तथा अर्थ गंगा परियोजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि लम्बे समय के इंतजार के बाद गंगा नदी में मालवाहक पोत के जरिये सामान की ढुलाई की गई और पांच फरवरी को पटना से शुरू होकर बांग्लादेश और फिर गुवाहाटी तक सामान पहुंचाया गया।
उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को पोत और पत्तन क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है और इन सभी क्षेत्रों में सुधार और वृद्धि का परिणाम लोग महसूस कर रहे हैं।
मंत्री ने इस संबंध में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी उल्लेख किया और कहा कि इसे राज्यों एवं निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पूरा किया जायेगा।
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