जरुरी जानकारी | ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार को केंद्र को पत्र लिखेगी गोवा सरकार

पणजी, 12 जुलाई गोवा सरकार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव में लगी पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करेगी।

गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि कर लगाना उद्योग के लिये काफी नुकसानदायक साबित होगा और इससे राज्य में पर्यटन प्रभावित होगा।

जीएसटी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में गोडिन्हो राज्य के प्रतिनिधि हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने इस मुद्दे को पहले ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के सामने उठाया है। उन्होंने कहा है कि वह कर पर पुनर्विचार को लेकर केंद्र को पत्र लिखेंगे। मुख्यमंत्री इस मुद्दे को केंद्र और वित्त मंत्री के समक्ष उठाएंगे। यह अंततः जीएसटी परिषद के समक्ष पुनर्विचार के लिये जाएगा, ”

गोडिन्हो ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो गेमिंग और घुड़दौड़ उद्योग से जुड़े पक्ष चाहते हैं कि संपूर्ण कराधान सकल जुआ राजस्व (जीजीआर) पर लगाया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर कोई विवाद नहीं है लेकिन उन्होंने इसे पूर्ण मूल्य पर लगाने का फैसला किया है। यही एकमात्र अंतर है।’’

उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगे पूरे मूल्य पर अधिकतम 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया।

गोडिन्हो ने कहा कि इस फैसले से इस उद्योग में नये निवेश में बाधा आएगी और इसका क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)