देश की खबरें | गोवा: जीएफपी, ‘आप’ ने दक्षिण गोवा की जिलाधिकारी के परिपत्र पर उठाए सवाल

पणजी, 25 जनवरी दक्षिण गोवा की जिलाधिकारी द्वारा 26 जनवरी को होने वाले एक कार्यक्रम के लिए प्रत्येक कर्मचारी से एक आयोजन के लिए एक-एक हजार रुपये का योगदान देने के लिए जारी परिपत्र की विपक्षी दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) और आम आदमी पार्टी (आप) ने आलोचना की है।

दक्षिण गोवा की जिलाधिकारी ज्योति कुमारी ने हालांकि कहा कि यह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए नहीं है, वहीं जीएफपी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनके मंत्रिमंडल पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उन्होंने राजकोष को खाली कर दिया है और अब सरकारी कार्यक्रम चंदे के जरिए आयोजित किए जाएंगे।

यह परिपत्र 19 जनवरी को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया ‘‘ दक्षिण गोवा की जिलाधिकारी द्वारा 26 जनवरी, 2023 को मातन्ही सल्दान्हा प्रशासनिक परिसर मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह होगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इच्छुक स्थायी कर्मचारी और अधिकारी एक-एक हजार रुपये का योगदान देंगे।’’

जिलाधिकारी ने दो अधिकारियों के नामों का भी उल्लेख किया, जिन्हें 20 जनवरी तक अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी इच्छुक कर्मचारियों और अधिकारियों से धन एकत्र करने का काम सौंपा गया था।

जीएफपी के प्रमुख सरदेसाई ने इस परिपत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, ‘‘ योगदान या उगाही? क्या गोवा सरकार पूरी तरह कंगाल हो गई जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की जेब पर डाका डाला जा रहा है? प्रमोद सावंत ओर उनके मंत्रिमंडल के लिए भव्य आयोजन किए गए, जिससे राजकोष खाली हो गया और अब सरकारी कार्यक्रमों के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं।’’

‘आप’ की गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर ने ट्वीट किया, ‘‘ गोवा के मुख्यमंत्री जी, आपके पास भ्रष्ट तरीके से भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पैसे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए आपको जन सेवकों से पैसे एकत्रित करने हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।’’

हालांकि, जिलाधिकारी ने कहा कि बाल देखभाल संस्थानों और वृद्धाश्रमों की मदद के लिए कार्यक्रम के तहत धन एकत्र किया जा रहा है।

दक्षिण गोवा की जिलाधिकारी के हुए ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, ‘‘स्पष्ट करना है कि यह 2023 का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम नहीं है। 2019 के मुक्ति दिवस पर कलेक्टरेट ने स्वेच्छा से बाल देखभाल संस्थानों और वृद्धाश्रमों के लिए वास्ते एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आर्थिक योगदान दिया था, जो कोविड के कारण 2020, 2021 और 2022 में आयोजित नहीं किया गया जबकि इस वर्ष आयोजित किया जा रहा है।’’

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