विदेश की खबरें | ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने सुनक पर निशाना साधकर राजनीतिक वापसी का नाटकीय प्रयास किया

लंदन, पांच फरवरी ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने रविवार को अग्रिम पांत की राजनीति में वापसी को लेकर नाटकीय प्रयास किया और ऋषि सुनक पर परोक्ष रूप से निशाना साधा।

ट्रस सबसे कम अवधि (49 दिन) तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहीं। ट्रस ने दावा किया कि विकास के लिए उन्हें उनके कर-कटौती के दृष्टिकोण को लागू करने का कभी ‘वास्तविक मौका’ नहीं दिया गया।

पिछले साल सितंबर में ट्रस के मिनी-बजट पर ब्रिटेन को तेजी से आर्थिक गिरावट के भंवर में धकेलने का ठीकरा फोड़ा गया था।

‘द संडे टेलीग्राफ’ में लिखे गये एक लंबे निबंध में पार्टी की पूर्व नेता ने स्वीकार किया कि वह दोषरहित नहीं थीं, लेकिन दलील दी कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में उन्हें मिले जनादेश का सम्मान नहीं किया गया।

उन्होंने लिखा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री चीजों को ठीक करने के लिए बनना चाहती थी, ना कि गिरावट का प्रबंधन करने के लिए या फिर देश को ठहराव की तरफ ले जाने के लिए।’’

सुनक की अगुवाई वाली सरकार की नीतियों का परोक्ष रूप से संदर्भ देते हुए ट्रस ने कहा, ‘‘मध्यम अवधि में, मुझे लगता है कि मेरी नीतियों से संवृद्धि बढ़ती और इसलिए कर्ज कम होता। पंच वर्षीय अनुमान को सटीक अनुमान माना जाता है, इसलिए सरकार की नीतियों में कमी को भरना जरूरी हो जाता है। इसलिये, सरकार आर्थिक रूप से नुकसानदायक निर्णय लेने के लिए बाध्य हो गई, जैसे कि कॉरपोरेट कर को बढ़ाना।’’

ट्रस ने यह निबंध ऐसे समय पर लिखा है, जब सुनक ने इस हफ्ते ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले 100 दिन पूरे किये। ट्रस के निबंध को अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अग्रिम पंक्ति की राजनीति में वापसी के उनके सपने को जिंदा रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रस ने लिखा, ‘‘जो कुछ हुआ उसके लिए मैं खुद को दोषरहित नहीं मानती, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ताकतवर आर्थिक प्रतिष्ठान द्वारा मुझे अपनी नीतियों को लागू करने का वास्तविक मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा राजनीतिक समर्थन का भी अभाव था।’’

निबंध के जवाब में सुनक कैबिनेट में शामिल मंत्री ग्रांट शाप्स ने सरकार का बचाव किया। मंत्री ने कहा कि ट्रस की प्राथमिकताएं सही थीं, लेकिन वह विफल रहीं क्योंकि उन्होंने पहले ‘बड़े संरचनागत मुद्दों’ से निपटने और प्राथमिकता के रूप में बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने की कोशिश नहीं की।

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