श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए चुनाव आयोग की सभी दलों के साथ बैठक रही बेनतीजा

कोलंबो, 13 मई श्रीलंका में जून में संसदीय चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की सभी दलों के साथ बैठक बेनतीजा रही।

पार्टी के सदस्यों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विपक्ष नियंत्रित संसद को समय से छह महीने पहले दो मार्च को भंग कर दिया था और 225 सदस्यीय सदन के लिए 25 अप्रैल को चुनाव कराने का एलान किया था।

चुनाव आयोग ने हालांकि मध्य अप्रैल में संसदीय चुनाव को कोरोना वायरस महामारी के कारण 20 जून तक के लिए स्थगित कर दिया था।

द्वीप राष्ट्र में कोविड-19 के अभी तक 889 मामले सामने आए हैं और नौ लोगों की इससे जान जा चुकी है।

संविधान के मुताबिक नई संसद की बैठक विघटन के बाद से तीन महीने के भीतर होनी चाहिये, लेकिन चुनाव की नयी तारीख से यह शर्त पूरी नहीं होती है।

कई विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए यह दलील दी थी कि संविधान के अनुसार संसद भंग होने के बाद नए सदन के गठन के लिए तीन महीने के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है।

कोरोना वायरस के कहर के बीच जून में संसदीय चुनाव कराने पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को सभी दलों के साथ बैठक की थी।

बैठक में शामिल हुए लोगों ने बताया कि बैठक बेनतीजा रही।

सत्तारूढ़ एसएलपीपी पार्टी के महासचिव सागर करियावासम ने कहा, ‘‘अधिकतर लोगों ने कहा कि चुनाव कराके लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए।’’

देश में हालांकि कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दी गई है, लेकिन कुछ नेताओं ने कहा कि वैश्विक महामारी के नियंत्रण में आने तक चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए।

विपक्षी दल जेवीपी के नेता अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा, ‘‘हम चुनाव कराने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लोगों के शवों पर इसे नहीं कराया जाना चाहिए।’’

कई सदस्यों ने इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की कि अगर चुनाव जून में होने हैं तो राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार करना होगा, जिससे ‘क्वारंटीन नियमों’ का उल्लंघन होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए स्वास्थ्य खतरे के कारण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है।

राष्ट्रपति राजपक्षे ने सोमवार को लॉकडाउन में ढील देने का आदेश दिया था। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 20 मार्च से यहां लॉकडाउन है।

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