देश की खबरें | डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भूपेन हजारिका के नाम पर रखा जाएगा: हिमंत विश्व शर्मा
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गुवाहाटी, 10 मई असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस वर्ष भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर उनके (भूपेन हजारिका) नाम पर रखने को शनिवार को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने और उसे केंद्र सरकार को भेजने के लिए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, असम मंत्रिमंडल ने असम चाय श्रमिक वित्तीय सहायता योजना, 2025 को मंजूरी दी है।
राज्य बजट में किए गए वादे के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग सात लाख श्रमिकों को 5,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 'असम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग टॉप-अप स्कीम, 2025' को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 'इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग' योजना के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन पर 60 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों के पंजीकरण शुल्क को सहकारी समितियों की प्रस्तावित अधिकृत शेयर पूंजी के एक प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने स्नातकों और शोधार्थियों के लिए मुख्यमंत्री की 'जीवन प्रेरणा योजना' के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दे दी है, जिसे अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। इसके तहत राज्य के स्थायी निवासी और पात्र स्नातकों को एक वर्ष के लिए 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
शर्मा ने कहा कि असम के सरकारी विश्वविद्यालयों में शोध कर रहे शोधार्थियों और विशेष रूप से सक्षम शोधार्थियों को क्रमशः 20,000 रुपये और 40,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने 13,822 पंजीकृत, अस्थायी और दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को 50 प्रतिशत मकान किराया भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने 'अपुन घर' और 'अपुन वाहन' योजना को राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकार के नियमित और संविदा कर्मचारियों दोनों के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ‘असम पंप स्टोरेज पावर जनरेशन प्रमोशन नीति’, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य असम को 'पंप हाइड्रो स्टोरेज' के केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
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