ताजा खबरें | लोकसभा में उठी जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने और भारतीय चिकित्सा सेवा शुरू करने की मांग

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. लोकसभा में मंगलवार को देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने, अखिल भारतीय सेवाओं की तर्ज पर भारतीय चिकित्सा सेवा शुरू करने तथा आवारा कुत्तों के काटने के संबंध में कानून की समीक्षा के लिए समिति बनाने की मांग उठी।

नयी दिल्ली, छह अगस्त लोकसभा में मंगलवार को देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने, अखिल भारतीय सेवाओं की तर्ज पर भारतीय चिकित्सा सेवा शुरू करने तथा आवारा कुत्तों के काटने के संबंध में कानून की समीक्षा के लिए समिति बनाने की मांग उठी।

सदस्यों ने शून्यकाल में अपने अपने क्षेत्र से जुड़े और लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे सदन में उठाए।

भाजपा के दिलीप सैकिया ने कहा कि देश में तेजी से बढ़ती आबादी सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, गरीबी और अन्य समस्याएं खड़ी हो रही हैं।

उन्होंने इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए देश में एक ठोस राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की मांग की।

असम के दरांग-उदलगुड़ी से लोकसभा सदस्य सैकिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ उनके राज्य असम तथा उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष नीति अपनानी होगी।

द्रमुक के कलानिधि वीरासामी ने आईएएस, आईपीएस समेत अखिल भारतीय सेवाओं की तरह चिकित्सकों के लिए भी भारतीय चिकित्सा सेवा की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि देश में सरकारी क्षेत्र में एमबीबीएस और बीडीएस चिकित्सकों का चयन इसी सेवा से किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा सदस्य अतुल गर्ग ने आवारा कुत्तों के काटने का मुद्दा शून्यकाल में उठाया और कहा कि इस कारण से बच्चे स्वतंत्रता से खेल नहीं पाते और आतंक का माहौल है।

उन्होंने कहा कि किसी का पालतू कुत्ता हो तो उसके काटने पर किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है लेकिन जब कोई आवारा कुत्ता किसी पर हमला कर दे तो कोई पशु प्रेमी आगे नहीं आता।

गर्ग ने कहा कि इस मुद्दे पर संसद में और न्यायालय में कानूनों पर पुनर्विचार हुआ है और कानून बने हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा अनुरोध है कि एक समिति बनाई जाए जो मामले को देखे।’’

भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि पशु प्रेमियों और मानव की स्वतंत्रता के बीच देश में असंतुलन है और सरकार तथा न्यायपालिका को मानवता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

भाजपा की अनिता नागर सिंह चौहान ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र रतलाम के अलीराजपुर जिले की तीन पंचायतों में 600 हेक्टेयर कृषि भूमि की नीलामी बोली लगाई गई जिसे कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रेफाइट खनन के लिए देने की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने सरकार से अनुरोध किया, ‘‘इसे रद्द किया जाए क्योंकि लोग भयभीत हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और अगर इसे नहीं रोका गया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी क्योंकि पूरी जमीन पर खेती की जाती है और (क्षेत्रीय जनता) उसी पर निर्भर है।

तेलंगाना के निजामाबाद से भाजपा सदस्य अरविंद धरमपुरी ने बंजारा समुदाय के संत सेवालाल महाराज की एक प्रतिमा संसद परिसर में लगाने की मांग की।

एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवैसी ने हज समिति में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके कारण गरीब हाजियों और निजी टूर संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच कराने तथा कथित भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की मांग की।

राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने क्षेत्र में निर्माणाधीन माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना को ‘विनाशकारी’ बताते हुए इसे रोकने की मांग की तथा सरकार से यह अनुरोध भी किया कि परियोजना के लिए लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए।

दमन दीव के निर्दलीय सांसद उमेशभाई पटेल ने पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को शीघ्र रिहा कराये जाने की मांग की।

शून्यकाल में ही द्रमुक के टी एम सेल्वागणपति ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करने, उनके साथ क्रूरता करने और उनकी नौकाएं जब्त करने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से ध्यान देने की मांग की।

इसी पार्टी की सदस्य कनिमोई ने सोमवार को श्रीलंका की नौसेना द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के 22 मछुआरों को गिरफ्तार करने और दो नौकाएं जब्त किए जाने का विषय उठाते हुए केंद्र से हस्तक्षेप का आग्रह किया।

कांग्रेस के एम के राघवन ने हाल में केरल के वायनाड में आई आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि बारिश के पूर्वानुमान की मौजूदा प्रणाली सही नहीं है और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वर्षा के पूर्वानुमान के संबंध में सटीक जानकारी उपलब्ध हो।

उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वायनाड की आपदा में प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद की जाए और पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता दी जाए।

भाजपा के गणेश सिंह ने कहा कि मोबाइल फोन कंपनियों ने कॉलिंग दर बढ़ा दी हैं और रिचार्ज नहीं कराने पर फोन नंबर बंद कर दिया जाता है जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है।

उन्होंने कहा कि लोग मोबाइल नंबर के माध्यम से ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं और ऐसे में नंबर बंद होने और नया नंबर लेने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने मांग की कि मोबाइल कंपनियों की कॉलिंग दर को सस्ता किया जाए।

भाजपा के रोडमल नागर ने दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का पुन: मुद्रण कर भारतीय संस्थानों और विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों में संस्कृत शिक्षण शुरू करने की मांग की।

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