देश की खबरें | दिल्ली कैबिनेट ने डीएसएफडीसी कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान के लिए 17 करोड़ रुपये दिए

नयी दिल्ली, 28 नवंबर दिल्ली सरकार ने दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (डीएसएफडीसी) के कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान करने के लिए 17 करोड़ रुपये के अनुदान को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी।

आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह फैसला 125 से अधिक कर्मचारियों के लिए एक बहुत जरूरी राहत के रूप में आया है, जिन्हें कई महीनों से वेतन में देरी का सामना करना पड़ है, अब भुगतान फिर से शुरू होने वाला है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘डीएसएफडीसी दिल्ली में एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदायों और दिव्यांग व्यक्तियों को किफायती ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद निगम को गंभीर व्यवधानों का सामना करना पड़ा, वेतन फाइल में देरी और रुकावटें आईं।’’

इसमें कहा गया है कि दिल्ली कैबिनेट ने डीएसएफडीसी कर्मचारियों के वेतन जारी करने के लिए अनुदान के रूप में 17 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें कहा गया है कि इस निगम के 125 से अधिक कर्मचारी जो महीनों से बिना वेतन के थे, उन्हें उनका लंबित वेतन मिलेगा और भविष्य का भुगतान समय पर किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि आतिशी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हर बार जब वेतन मंजूरी की फाइलें आगे बढ़ती हैं, तो भुगतान में देरी के लिए जानबूझकर बाधाएं पैदा की गईं।

आतिशी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हुए, दूसरी पार्टी इन वर्गों के लोगों से इतनी नफरत करने लगी कि, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने के बाद, उन्होंने इस निगम के 125 से अधिक कर्मचारियों का महीनों तक वेतन रोक दिया।’’

आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी ‘एक्स’ पर लिखा, "आज हमने डीएसएफडीसी कर्मचारियों के लंबित वेतन को भी फिर से शुरू कर दिया है। इन लोगों ने मुझे जेल भेजने और इस निगम को बंद करने की साजिश रची ताकि गरीबों तक मदद न पहुंचे। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और मैं सभी लंबित काम करवाऊंगा।’’ बयान में आगे कहा गया है कि आप सरकार ने डीएसएफडीसी को पुनर्जीवित करने की योजनाओं पर भी चर्चा की है ताकि इसकी सेवाओं में सुधार हो और जिन समुदायों की यह सेवा करता है उन्हें बेहतर सहायता मिले।

इससे पहले 24 नवंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा था और उनसे डीएसएफडीसी कर्मचारियों के बकाया वेतन के मुद्दे का तुरंत समाधान करने के लिए कहा था।

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