भारतीय मछुआरों से संबंधित चिंताओं को श्रीलंका के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाया गया: सरकार

नयी दिल्ली, 25 मार्च : सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा हिरासत में लेने के विषय को पड़ोसी देश के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाती रही है तथा इस विषय पर आज शुक्रवार को दोनों देशों के संयुक्त कार्य समूह की बैठक हो रही है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होनी है. लोकसभा में सांसद थिरूनावूकरासू और टी एन प्रतापन के पूरक प्रश्नों के उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह जानकारी दी. सदस्यों ने कहा था कि श्रीलंकाई नौसेना समुद्री क्षेत्र में तमिलनाडु के मछुआरों को लगातार परेशान कर रही है और पिछले वर्षों में काफी संख्या में मछुआरों को हिरासत में लिया गया और उनकी नौकाएं जब्त कर ली गईं. सदस्यों ने पूछा कि सरकार इस विषय पर क्या कदम उठा रही है? क्या इस विषय को श्रीलंका की सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है ?

इस पर विदेश राज्य मंत्री ने कहा, ‘‘ भारत सरकार अपने नागरिकों के हितों का पूरा ध्यान रखती है, चाहे छात्र हों, श्रमिक हों या कोई भी भारतीय हों. पिछले दिनों युद्धग्रस्त यूक्रेन से 22,500 भारतीयों को निकाल कर लाया गया.’’ उन्होंने कहा कि जहां तक भारतीय मछुआरों का सवाल है, हमने इस विषय को श्रीलंका की सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है. इसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में मछुआरों की रिहाई हुई और उन्हें वापस लाया गया. मुरलीधरन ने कहा कि श्रीलंका की हिरासत में बंद 16 मछुआरों को मुक्त कराने के प्रयास चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे लिये यह विषय गंभीर चिंता और अत्यधिक महत्व का है. मंत्री ने बताया कि इस विषय पर श्रीलंका की सरकार के साथ विदेश मंत्रालय एवं मत्स्य मंत्रालय के बीच ‘टू प्लस टू स्तर’ पर संवाद तंत्र बनाया गया है. इसके अलावा दोनों देशों के बीच संयुक्त कार्य समूह बनाया गया है. यह भी पढ़ें : संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति को नानी की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति

उन्होंने कहा, ‘‘ संयुक्त कार्य समूह की आज बैठक है जिसमें इस बारे में चर्चा होगी.’’ उन्होंने कहा कि सरकार मछुआरों को राजनयिक, कानूनी एवं अन्य तरह की सहायता प्रदान करती है. मुरलीधरन ने कहा कि पिछले सप्ताह की घटना है जब सेशल्स ने 61 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया था जिनमें तमिलनाडु और केरल के मछुआरे शामिल थे. उन्होंने कहा कि सेशल्स में भारतीय मिशन ने सक्रियता से काम किया, यह विषय वहां की अदालत में गया और इसके बाद मछुआरों की रिहाई हुई और उन्हें विशेष विमान से देश वापस लाया गया. मुरलीधरन ने कहा, ‘‘यह हमारी सरकार और प्रधानमंत्री की इन विषयों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है.’