देश की खबरें | स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए आवास योजना की घोषणा की

भोपाल, 15 अगस्त मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में सरकारी आवास योजनाओं से छूट गए गरीब लोगों के लिए मंगलवार को 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' की घोषणा की और कहा कि 2023 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 2030 तक 45 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा और प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अगले सात वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 1.40 लाख रुपये से बढ़कर 2.80 लाख रुपये हो जाएगी।

उन्होंने कहा, "हमने संकल्प लिया है कि राज्य में कोई भी गरीब बिना छत के न रहे। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44 लाख घर बनाए हैं। इसके अलावा आवास प्लस के तहत 22 लाख घर और बनाए जाने हैं।"

चौहान ने राज्य में सभी लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

उन्होंने कहा कि कई गरीब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उनके पास कच्चे मकान हैं और आवास प्लस में उनका नाम नहीं है। आवास प्लस में बचे लोगों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु हमने मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

चौहान ने कहा कि एक समय था जब प्रदेश बीमारू (श्रेणी) राज्य था। सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने कहा कि उस समय और अब की स्थिति में बहुत अंतर है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चुनावी राज्य में शिक्षकों के 25,000 पद जल्द ही भरे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘2003 में उत्तरी मप्र में डकैतों का आतंक था, सरकार ने उन्हें खत्म करने का फैसला किया और छह महीने के भीतर ऐसा किया।’’

उन्होंने कहा, "इससे पहले, नक्सलियों ने (कांग्रेस सरकार के तहत) एक मंत्री का गला काट दिया था, लेकिन हमने राज्य में सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) नेटवर्क को ध्वस्त करने के अलावा उन्हें खत्म कर दिया है।"

राज्य में भाजपा के शासन की तुलना पिछले कांग्रेस शासन से करते हुए चौहान ने दावा किया कि प्रति व्यक्ति आय अब 1.40 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जो पहले (2003 में) 12,000 रुपये थी।

उन्होंने कहा कि 2030 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है।

चौहान ने कहा कि राज्य सरकार 22 अगस्त को 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' (सीखो और कमाओ योजना) शुरू करने जा रही है, जिसके तहत युवाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए भुगतान किया जाएगा।

भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का बजट आकार पहले के 23,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 3.14 लाख करोड़ रुपये (2023-24 के लिए) हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 तक मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 45 लाख करोड़ रुपये तक हो जायेगा।

उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 1.30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तथा एक करोड़ और लोगों को बीपीएल श्रेणी से बाहर लाया जाएगा।

भाजपा नेता ने कहा कि इसके अलावा, बिजली उत्पादन अगले सात वर्षों में 29,000 मेगावाट से बढ़कर 38,000 मेगावाट हो जाएगा।

चौहान ने कहा कि उज्जैन में 284 करोड़ रुपये की लागत से एक वाणिज्यिक परिसर 'यूनिटी मॉल' बनाया जाएगा और यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। इस मॉल में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत खरीदे गए हस्तशिल्प और सामान बेचे जाएंगे।

चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों के बैंक खातों में कुल 2.70 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनमें 'लाडली लक्ष्मी' और 'लाडली बहना' (लड़कियों और महिलाओं पर लक्षित) शामिल हैं।

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