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उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन ने गोपनीय सूचनाओं का खुलासा हो जाने की आशंका को लेकर बोल्टन की पुस्तक ‘द रूम वेयर इट हैपेन्ड’’ के विमोचन को रोकने की कोशिशें की थी।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश रॉयस लैम्बर्थ ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। उनका यह फैसला एक ऐसे अदालती मामले में बोल्टन की जीत है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं।
हालांकि, न्यायाधीश ने अपनी चिंताएं भी स्पष्ट कर दी कि बोल्टन ने व्हाइट हाउस की औपचारिक मंजूरी के बिना अपना संस्मरण प्रकाशित करने का कदम उठा कर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। जबकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह गोपनीय सूचनाओं को लेकर अब भी इसकी पड़ताल कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा,‘‘ सरकार यह साबित करने में नाकाम रही कि इस पर रोक से अपूर्णीय क्षति रोकी जा सकती है।’’
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वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह प्रदर्शित होता कि इस फैसले ने चुनावी वर्ष में इस पुस्तक के पढ़े जाने और इसे लोगों के हाथों में वितरित किये जाने का दायरा बढ़ा दिया है।
व्हाइट हाउस ने कानूनी लड़ाई जारी रहने का संकेत देते हुए कहा कि वह बोल्टन को इस पुस्तक से फायदा उठाने से रोकेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि बोल्टन ने बड़े पैमाने पर गोपनीय सूचना जारी कर कानून तोड़ा है और बोल्टन को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह दोबारा कभी नहीं होना चाहिए।
इस पुस्तक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति से जुड़े फैसलों का जिक्र है, जब बोल्टन व्हाइट हाउस में सेवा दे रहे थे।
न्याय विभाग ने पुस्तक के विमोचन को रोकने के लिये पिछले हफ्ते मुकदमा दायर किया था और पुस्तक की प्रतियां भी विक्रेताओं से वापस मंगाने की मांग की थी।
न्यायाधीश ने कहा कि इस पुस्तक की दो लाख प्रतियां देश भर में पुस्तक विक्रेताओं के पास पहुंच चुकी है, इसके विमोचन को रोकना निरर्थक होगा।
बड़े मीडिया संस्थानों को भी यह पुस्तक मिल चुकी है और उन्होंने इस बारे में व्यापक सामग्री छापी हैं।
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