23 जुलाई की बड़ी खबरें

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अमेरिका और सऊदी अरब ने ऐतिहासिक परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किए

सऊदी तेल टैंकरों पर हूथी विद्रोहियों का हमला, लाल सागर में बढ़ा तनाव

अमेरिका और सऊदी अरब ने ऐतिहासिक परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किए

अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते की घोषणा की है. इसके तहत सऊदी अरब में नागरिक परमाणु कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा. अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री शहजादे अब्दुल अजीज बिन सलमान ने "शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग" और "द्विपक्षीय सुरक्षा" से जुड़े दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है. इस तनाव की मुख्य वजह तेहरान का परमाणु कार्यक्रम ही रहा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का निर्माण भी कर सकती हैं. समझौते को समीक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

हालांकि, अमेरिकी सांसदों और इस्राएल के अधिकारियों ने पहले इस कदम का विरोध किया है. उन्हें डर है कि सऊदी अरब भविष्य में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है. अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस समझौते की कड़ी आलोचना करते हुए इसे हास्यास्पद बताया है. दूसरी ओर, सऊदी अरब लंबे समय से नागरिक परमाणु कार्यक्रम के अपने अधिकार पर कायम रहा है.

सऊदी तेल टैंकरों पर हूथी विद्रोहियों का हमला, लाल सागर में बढ़ा तनाव

यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है. हूथी समूह ने गुरुवार, 23 जुलाई को दावा किया कि यह हमला सऊदी अरब की नौसैनिक नाकेबंदी का हिस्सा है. सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी ने एनसेलिया टैंकर पर हमले और आग लगने की पुष्टि की है. हालांकि, दूसरे टैंकर लैला पर हमले की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार 12वें दिन हमले किए हैं. ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य को लगभग बंद कर दिए जाने के बाद, अब बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में भी नया संकट पैदा हो गया है. कई तेल टैंकरों ने लाल सागर में अपना रास्ता बदल लिया है.

ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी से पहले ही दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं. हूथी विद्रोहियों की नौसैनिक नाकेबंदी से यह युद्ध और गहरा सकता है.

सीजेपी ने दोहराई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के छात्र आंदोलन के बीच संगठन के प्रतिनिधि आशुतोष रांका ने गुरुवार को कहा कि यह विरोध अब देशव्यापी अभियान का रूप ले चुका है. उन्होंने दावा किया कि आंदोलन को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है और हजारों लोग अब भी जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं. रांका ने केंद्र सरकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि उनकी मुख्य मांग स्पष्ट है और इस पर तत्काल फैसला होना चाहिए.

रांका ने कहा कि प्रदर्शनकारी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी मांगों पर स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा के नाम पर समय बर्बाद कर रही है. रांका ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा एक करोड़ रुपये मुआवजे और किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग भी रखी है. उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाई जा रही है.

वहीं, सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए बाहरी लोगों को भेजा जा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उपद्रव फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया. बीजेपी ने दीपके के इन आरोपों का अब तक जवाब नहीं दिया है.

पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की. पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा."

दिल्ली पुलिस पर महिला प्रदर्शनकारी से यौन दुर्व्यवहार का आरोप

पीएम मोदी ने पोस्ट में आगे लिखा, "इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें."

उन्होंने फैसले को छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. पीएम मोदी ने आगे लिखा, "छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा."

इससे पहले, पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एनडीए के 'मंगल मिलन' कार्यक्रम के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को भी आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो.