जरुरी जानकारी | दस तटीय राज्यों में 732 कृत्रिम रीफ इकाइयों को मंजूरी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 126 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम रीफ इकाइयों को मंजूरी दी है। जनवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
नयी दिल्ली, 22 सितंबर केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 126 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम रीफ इकाइयों को मंजूरी दी है। जनवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, ये परियोजनाएं भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) के तकनीकी सहयोग से क्रियान्वित की जा रही हैं।
इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों ने अपनी स्थल चयन का काम कर लिया है, जबकि केरल और महाराष्ट्र ने काम के निष्पादन के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘इस प्रकार सभी परियोजनाएं जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है।’’
इसमें कहा गया है कि तटीय जल में कृत्रिम चट्टानों की स्थापना और सभी तटीय राज्यों में समुद्री पशुपालन कार्यक्रम शुरू करने से तटीय मत्स्य पालन को फिर से जीवंत करने और मछली भंडार के फिर से पुनर्निर्माण होने की उम्मीद है।
मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना पीएमएमएसवाई मई 2020 में शुरू की गई थी।
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