ताजा खबरें | 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने मॉडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून लागू किए

नयी दिल्ली, चार दिसंबर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि 15 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र द्वारा वितरित मॉडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून लागू किए हैं।

उच्च सदन में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त भूजल कानून बनाने में मदद करने के लिए एक मॉडल विधेयक वितरित किया है, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल है।

उन्होंने कहा कि अब तक 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने मॉडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून को अपनाया और लागू किया है।

मंत्री ने कहा कि केंद्र वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सुविधाजनक बना रहा है, भले ही पानी राज्य का विषय है और भूजल संसाधनों का विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भूजल के संबंध में कानून लागू किया गया है।

मंत्री ने उच्च सदन को बताया कि भूजल के संबंध में कानून लागू करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी शामिल हैं।

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