Fact Check: महिलाओं को प्रधानमंत्री क्रेडिट स्कीम के तहत मिलेंगे 3 लाख रुपये? जानिए वायरल विडियो का सच

भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं. इन में से कुछ सरकारी योजनाओं से भी ताल्लुक रखती है. ऐसा ही एक मामला सरकारी एजेंसी पीआईबी ने लोगों के सामने पेश कर उसकी हकीकत बताई है.

फर्जी पोस्ट (Photo Credits: PIB)

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं. इन में से कुछ सरकारी योजनाओं से भी ताल्लुक रखती है. ऐसा ही एक मामला सरकारी एजेंसी पीआईबी ने लोगों के सामने पेश कर उसकी हकीकत बताई है. दरअसल एक यूट्यूब (YouTube) वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ‘प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना’ के तहत सभी महिलाओं के खाते में 3 लाख की नकद राशि दे रही है.

पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर बताया कि केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना’ के तहत महिलाओं के खाते में 3 लाख की नकद राशि देने की कोई योजना नहीं शुरू की है. यूट्यूब पर किया जा रहा दावा फर्जी है. जांच में पता चला है कि केंद्र सरकार ने कभी ऐसा कोई ऐलान किया ही नहीं है. Fact Check: भारत मे कोरोना की वैक्सीन हुई लॉन्च-रजिस्ट्रेशन भी शुरू?

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए रियायती दर पर कर्ज मुहैया करवाया जा रहा है. केंद्र सरकार की इस योजना की मदद से ब्यूटी पार्लर, सिलाई, ट्यूशन आदि जैसे छोटे बिजनेस शुरू कर सकती है. इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को आवेदन करने के बाद एक मुद्रा कार्ड देती है. इसे शिशु, किशोर और तरुण तीन कैटेगरी में बांटा गया है.

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों कोरोना वायरस से संबंधित हर फेक न्यूज जंगल की आग की तरह फैल रही है. ऐसे में हम आपसे अपील करते है कि किसी भी ऑनलाइन खबर या पोस्ट पर विश्वास करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच जरुर कर लें. सोशल मीडिया पर ऐसी झूठी खबरों को शेयर करने से परहेज करें. साथ ही साथ अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें.

Fact check

Claim

प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत केंद्र सरकार महिलाओं को 3 लाख रुपये दे रही है.

Conclusion

केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है.

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