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Union Budget 2026-27: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( आज सुबह 11 बजे संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब देश का आम बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. सीतारमण का यह लगातार नौवां बजट भाषण होगा, जिसके साथ ही वह मोरारजी देसाई के 10 बजटों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के और करीब पहुंच जाएंगी.
अर्थव्यवस्था के लिए 'संडे सरप्राइज' की उम्मीद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के इस बजट से आम जनता और निवेशकों को काफी उम्मीदें हैं. हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2026) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में सरकार का प्रयास होगा कि इस वृद्धि की गति को बनाए रखा जाए और वैश्विक चुनौतियों, जैसे कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार युद्ध की स्थिति से घरेलू बाजार को सुरक्षित किया जाए. यह भी पढ़े: Union Budget 2026 Live Streaming: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 9वीं बार पेश करेंगी बजट, विकास और निवेश पर रहेगा फोकस; यहां देखें स्पीच लाइव
मध्यम वर्ग और टैक्सपेयर्स के लिए संभावित राहत
विशेषज्ञों का मानना है कि नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है.
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स्टैंडर्ड डिडक्शन: वेतनभोगी वर्ग के लिए वर्तमान ₹75,000 की मानक कटौती को बढ़ाकर ₹1 लाख किया जा सकता है.
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टैक्स स्लैब: मध्यम वर्ग की डिस्पोजेबल आय बढ़ाने के लिए टैक्स स्लैब में मामूली बदलाव की संभावना है.
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होम लोन: घर खरीदारों के लिए ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है.
बुनियादी ढांचा और प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस
बजट में 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर खर्च जारी रहने की उम्मीद है.
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रेलवे: कवच प्रणाली के विस्तार और नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए रिकॉर्ड आवंटन संभव है.
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रक्षा: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा बजट में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा.
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कृषि: पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति वर्ष करने की चर्चा है.
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तकनीक और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया मिशन के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया जा सकता है.
राजकोषीय घाटा और वैश्विक चुनौतियां
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की है. लक्ष्य यह है कि राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.4% से नीचे लाया जाए. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते तनाव के बीच, वित्त मंत्री को आय और व्यय के बीच एक बारीक संतुलन बनाना होगा.
शेयर बाजार में रहेगा कामकाज
आमतौर पर शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन बजट की महत्ता को देखते हुए आज शेयर बाजार (NSE और BSE) खुले रहेंगे. निवेशक वित्त मंत्री की घोषणाओं पर बारीकी से नजर रखेंगे, जिसका असर सीधे तौर पर बाजार की दिशा तय करेगा.