विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा सरकार का बड़ा दांव, गुज्जर सहित 5 पिछड़ी जातियों को आरक्षण का ऐलान
राजस्थान सरकार ने गुर्जर समेत पांच समुदायों को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) में एक फीसदी आरक्षण की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ा माना जा रहा है.
जयपुर: राजस्थान सरकार ने गुर्जर समेत पांच समुदायों को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) में एक फीसदी आरक्षण की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ा माना जा रहा है.
राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा सरकार के इस फैसले को अहम माना जा रहा है क्योंकि गुज्जर समुदाय के लोग कई बार आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन कर चुके हैं. राज्य में गुज्जर समुदाय की संख्या अच्छी खासी है इसलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है.
इससे पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति ने राजस्थान सरकार से लंबी चर्चा के बाद 23 मई को प्रस्तावित अपना आंदोलन वापस ले लिया था.
सरकार ने नौ दिसंबर, 2016 से 21 दिसंबर, 2017 तक सरकारी भर्तियों में एक फीसदी आरक्षण देने को अपनी सहमति दी थी. इसके अलावा आंदोलन के दौरान गुर्जरों के खिलाफ दाखिल सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया था.
गुज्जर 'विशेष पिछड़ा वर्ग' के अंतर्गत अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं. गुज्जरों के अनुसार यह कोटा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोटे के 50 प्रतिशत के अंदर होना चाहिए.
बता दें की राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य स्तर पर कई बड़े बदलाव किए. इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा सांसद मदनलाल सैनी को राजस्थान प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया. राजस्थान बीजेपी में भी दो खेमा बट गया है. इसलिए राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार की निति, टिकट वितरण, प्रचार अभियान की तैयारी, स्टार प्रचारक समेत तमाम मुद्दों पर सैनी को खूब पसीना बहाना पड़ेगा.