Brij Bhushan Singh Case: बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से लगा झटका, नए सिरे से जांच की मांग वाली याचिका हुई खारिज

Brij Bhushan Singh Case: महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने नए सिरे से जांच की मांग वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने सिंह की अर्जी खारिज कर दी.

न्यायाधीश ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने से संबंधित मामले को भी 7 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. मामले में आगे की जांच की मांग करने वाले सिंह के आवेदन के बाद अदालत ने 18 अप्रैल को आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दी थी.

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उन्होंने अदालत को बताया था कि जब शिकायतकर्ता पहलवानों में से एक का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था तब वह दिल्ली में नहीं थे. आवेदन में घटना के समय कथित तौर पर विदेश में होने के सिंह के दावों की विस्तृत जांच की मांग की गई थी. आवेदन में यह भी मांग की गई थी कि दिल्ली पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पेश करें.

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि अनुरोध का समय रणनीतिक था और मामले को लम्बा खींचने का इरादा था. उन्होंने इस स्तर पर जांच को फिर से खोलने के संभावित कानूनी प्रभावों पर जोर दिया था. इस बीच, शिकायतकर्ताओं के कानूनी वकील ने कार्यवाही में देरी करने की रणनीति के रूप में आवेदन की आलोचना की थी. उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के तहत आवश्यक दस्तावेज पहले ही खरीदे जाने चाहिए थे, जो अभियुक्तों को साक्ष्य के संचार से संबंधित है.

बृज भूषण शरण सिंह ने फरवरी में कथित अपराध की रिपोर्ट करने में देरी और शिकायतकर्ताओं के बयानों का हवाला देते हुए मामले से बरी करने की मांग की थी. इससे पहले, कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ताओं और पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत थे.

दिल्ली पुलिस ने अभियुक्तों की इस दलील को खारिज कर दिया था कि कुछ घटनाएं विदेशों में हुईं और इस तरह दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गईं, यह तर्क देते हुए कि विदेश में और दिल्ली सहित भारत में सिंह द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के कथित कृत्य, का हिस्सा थे.

उनके वकील ने अदालत को बताया था कि ये घटनाएं 2012 में घटी बताई गई थीं, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना 2023 में दी गई.

इसके अलावा, उन्होंने कथित घटनाओं के समय और स्थानों में विसंगतियों का तर्क दिया था, और उनके बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं होने का दावा किया था. बचाव पक्ष के वकील ने शिकायतकर्ताओं के हलफनामे और बयानों के बीच विरोधाभास बताया था. दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि कथित यौन उत्पीड़न की घटनाएं, चाहे वे विदेश में हों या देश के भीतर, आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं.

इसलिए, पुलिस ने कहा कि अदालत को मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है. भाजपा सांसद ने पहले दिल्ली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि भारत में कोई कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ. दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया था कि आईपीसी की धारा 354 के तहत, मामला समय-बाधित नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है.

शिकायत दर्ज करने में देरी के मुद्दे को संबोधित करते हुए, श्रीवास्तव ने महिला पहलवानों के बीच डर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि कुश्ती उनके जीवन में बहुत महत्व रखती है, और वे अपने करियर को खतरे में डालने की चिंताओं के कारण आगे आने में झिझक रही थीं.

पुलिस ने दावा किया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं. अभियोजन पक्ष ने पहले कहा था कि पीड़ितों का यौन उत्पीड़न एक सतत अपराध है, क्योंकि यह किसी विशेष समय पर नहीं रुकता है.

दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया था कि बृज भूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का "यौन उत्पीड़न" करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.